सरकार को SC की फटकार- वैक्सीन खरीद व वैक्सीनेट की मांगी पूरी डीटेल
सरकार को SC की फटकार- वैक्सीन खरीद व वैक्सीनेट की मांगी पूरी डीटेलSocial Media

सरकार को SC की फटकार- वैक्सीन खरीद व वैक्सीनेट की मांगी पूरी डीटेल

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को वैक्सीनेशन पर कड़ी फटकार लगाई है और देश में 18-45 साल के लोगों के लिए सरकार की वैक्सीनेशन नीति बेतुकी बताई।

दिल्‍ली, भारत। देश में कोरोना के खिलाफ संघर्ष जारी है और सबसे बड़ा हथियार वैक्‍सीन को माना जा रहा है, लेकिन इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति भी हो रही है। आज ही देश के प्रत्येक नागरिक का जल्दी और मुफ्त टीकाकरण हो इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभियान छेड़ा। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को वैक्सीनेशन पर कड़ी फटकार लगाई है।

केंद्र से वैक्सीन खरीद की पूरी डीटेल देने को कहा :

इस दौरान देश में 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की केंद्र सरकार की पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने तर्कहीन बताया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से वैक्सीन खरीद की पूरी डीटेल देने को भी कहा गया है। कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि, ''अभी तक वैक्सीन की जो खरीद हुई है उसका पूरा डीटेल पेश करे। इसके अलावा अब तक किनी आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है, इसका भी डेटा पेश करे।''

देश में 18-45 साल के लोगों के लिए केंद्र सरकार की पॉलिसी तर्कहीन है।
सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने अपने डीटेल्ड ऑर्डर में कहा- केंद्र ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगाने का नियम बनाया है। इसके उलट 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाने का पैसा लिया जा रहा है।

  • वैक्सीनेशन के शुरुआती दो फेज में केंद्र ने सभी को मुफ्त टीका उपलब्ध कराया।

  • इसके बाद जब 18 से 44 साल के एज ग्रुप की बारी आई, तो केंद्र ने वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों पर डाल दी।

  • उनसे ही इस एज ग्रुप के टीकाकरण के लिए भुगतान करने को कहा गया।

  • केंद्र का यह आदेश पहली नजर में ही मनमाना और तर्कहीन नजर आता है।

  • कोरोना महामरी के बदलते नेचर की वजह से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी हो गया है।

  • हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रायोरिटी ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम अलग से किए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- वह बताए कि अभी तक कोरोना की कितनी वैक्सीन कब-कब खरीदी गई हैं। कितनी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है और बाकी बचे लोगों को कबतक वैक्सीनेट किया जाएगा। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी भी जानकारी दें।

केंद्र 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा करें पेश :

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार कसे 2 हफ्ते के भीतर हलफनामे के रूप में इन सभी डीटेल को पेश करने को कहा है।

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