दिल्ली में एयर क्वालिटी में सुधार, 29 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस
दिल्ली, भारत। देश में कोरोना से बने हालातों को मद्देनजर रखते हुए मार्च से ही सभी राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए थे। चूँकि, अब देश में कोरोना के मामलों में काफी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कई राज्यों में स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया गया है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित होती नजर आ रही थी। हालांकि, दिल्ली में फैलने वाला पॉल्यूशन (Delhi Pollution) तो नाम से ही जाना जाता है। यहां कि, हवा मानों लोगों के लिए जहर साबित हो रही थी, इस बात को मद्देनजर रखे हुए स्कूल-कॉलेज और ऑफिस बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब इन्हें खोलने का फैसला लिया गया है।
दिल्ली में खुलेंगे स्कूल कॉलेज और ऑफिस :
दरअसल, अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों के साथ ही पॉल्यूशन भी कम होता नजर आरहा है। साथ ही एयर क्वालिटी भी धीरे-धीरे सुधरती नजर आरही है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूल-कॉलेज खोलने को विचार किया। इस विचार के बाद अब राज्य में सोमवार यानी 29 नवंबर से सभी स्कूल और कॉलेजों को 100% क्षमता के साथ खोलने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में 29 नवंबर से ही सभी सरकारी ऑफिस भी खुल दिए जाएंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर कम होने के बाद केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को चर्चा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसके तहत यह फैसला लिया गया है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया :
बताते चलें, दिल्ली में तेजी से बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आगामी आदेश तक स्कूल-कॉलेजों और ऑफिस को बंद करने के आदेश दिए थे। वहीं, आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि,
'दिल्ली में 29 नवंबर से फिर से दोबारा स्कूल-कॉलेज और तमाम शैक्षणिक संस्थानों को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया है। आज हुई समीक्षा बैठक में एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स खोलने के अलवा वर्क फ्रॉम होम को भी खत्म करने का फैसला किया गया। बैठक में फैसला किया गया कि एडवाइजरी जारी कर कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने का आग्रह किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 27 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में सभी सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा 29 नवंबर से सरकारी दफ्तरों में कामकाज पहले की तरह चलेगा। सरकार ने कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर की सलाह दी है। जिस कॉलोनी में दिल्ली सरकार के ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां से उनके आने-जाने के लिए सरकार बस का इंतजाम करेगी।
गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री
हलफनामे में कही गई यह बात :
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट एक हलफनामा दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि, '26 नवंबर तक राज्य में ट्रकों की एंट्री बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, दिल्ली के प्रदूषण स्तर में गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसका श्रेय सरकार के प्रयासों को कम, मौसम में बदलाव को ज्यादा जाता है। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग मौसम में प्रदूषण के स्तर पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए गए इसके तहत दफ्तरों को 26 तक बंद रखा गया है।'
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