सोनिया गांधी का ऐलान- श्रमिकों के रेल यात्रा का खर्च उठाएगी कांग्रेस

राज एक्‍सप्रेस। देश में महामारी कोरोना वायरस की महामारी के बढ़ते कहर के चलते आज से तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है और लॉकडाउन सबसे अधिक मुसीबत का कारण अपने घर से दूर फंसे लोगों के लिए बना हुआ था, जिसके चलते सरकार ने उन लोगों के विशेष ट्रेन चलाने के अनुमति दी। तो वहीं प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा टिकट का किराया लेने का निर्णय लिया, जिससे सरकार और विपक्ष में एक नई कलह बन गई है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला किया है।

सोनिया ने श्रमिकों के रेल टिकट खर्च पर की ये घोषणा :

कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा ये घोषणा की गई है कि, प्रत्येक राज्य की कांग्रेस कमेटी प्रत्येक जरूरतमंद श्रमिक और प्रवासी मजदूर की रेल यात्रा के लिए लागत वहन करेगी और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए।

देश और सरकार का कर्तव्य क्या है?

इस दौरान सोनिया गांधी द्वारा ये बात भी कही गई है कि, देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश के अलग-अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है और न पैसा। दुख की बात यह है कि, भारत सरकार व रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं।

कांग्रेस ट्विटर पर सोनिया गांधी का बयान :

कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है, 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी।'

श्रमिकों को बिना किराये के यात्रा की सुविधा क्यों नहीं?

सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों के लिए विनम्र योगदान देने के साथ ही सवाल भी उठाए है। उनका कहना है कि, रेल मंत्रालय जब 'पीएम केयर्स फंड' में 151 करोड़ रुपये का योगदान दे सकता है, तो श्रमिकों को बिना किराये के यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकता?

इस दौरान उन्होंने एक सवाल ये भी किया कि, ‘जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना कोष में 151 करोड़ रुपये दे सकता है तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते?’

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