रोडमैप बनाकर स्वामित्व योजना के कार्य में गति लाएं : नरेन्द्र सिंह तोमर
रोडमैप बनाकर स्वामित्व योजना के कार्य में गति लाएं : नरेन्द्र सिंह तोमरSocial Media

रोडमैप बनाकर स्वामित्व योजना के कार्य में गति लाएं : नरेन्द्र सिंह तोमर

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर गुरुवार को पंचायती राज मंत्रालय सहित सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों के अधिकारियों के साथ स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की।

राज एक्सप्रेस। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्वामित्व योजना हमारे गांवों की दशा-दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली योजना है। देश ने इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्षेत्र में एक सशक्त कदम उठाया है।

श्री तोमर गुरुवार को पंचायती राज मंत्रालय सहित सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों के अधिकारियों के साथ स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी होनी है, इसलिए सभी संबंधित मंत्रालय एवं राज्य इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक रोडमैप बनाकर चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूरे करें।

श्री तोमर ने कहा कि आज तक गांववासियों के पास उनके आवास के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज नहीं थे। स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रापर्टी कार्ड के माध्यम से गांवों के लोग अब बिना किसी विवाद के संपत्ति खरीद और बेच पाएंगे। प्रापर्टी कार्ड मिलने के बाद गांवों में लोगों के अपने घर पर होने वाले कब्जे की आशंका समाप्त हो जाएगी। गांवों के घरों की संपत्ति के आधार पर नौजवान बैंक से कर्ज लेकर अपना भविष्य बना पाएंगे। ड्रोन जैसी नवीनतम टेक्नालाजी से जिस प्रकार मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है। उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकार्ड भी बन पाएगा।

स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारीयों के साथ चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री
स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारीयों के साथ चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्रीSocial Media

प्रधानमंत्री 24 को करेंगे योजना के विस्तार का शुभारंभ :

श्री तोमर ने बताया कि आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री देश के सभी गांवों में स्वामित्व योजना के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पायलट फेज़ के अंतर्गत स्वामित्व योजना देश के नौ राज्यों- उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लागू की गई थी। अब तक देश के 2,481 गांवों में तीन लाख से अधिक परिवारों को उनकी संपत्ति के अधिकार पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। हर संपत्ति के सटीक सर्वे के लिए अब तक देश में लगभग 40,514 गांवों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। देश में कुल 567 कोर्स नेटवर्क स्टेशन स्थापित किए जाना हैं, जिनमें से 210 का कार्य पूर्ण हो चुका है। बैठक में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार, भू-संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की, महासर्वेक्षक नवीन तोमर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील कुमार और नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अंबर दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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