स्टालिन का मोदी से प्रीमियम सब्सिडी पर केंद्रीय हिस्सेदारी की सीमा हटाने का आग्रह

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (M. K. Stalin) ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत प्रीमियम सब्सिडी में केंद्रीय हिस्सेदारी की सीमा हटाने तथा राज्य में किसान समुदाय के हितार्थ 49:4:2 के अनुपात में प्रीमियम शेयरों को वापस लौटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से आग्रह किया।

श्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि तमिलनाडु सरकार राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है जो किसानों को सहायता प्रदान करती है जिनमें PMFBY भी शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों की नामांकन योजना के तहत राज्य सरकार के प्रयासों से बीमित क्षेत्र के मामलों में तेजी आयी है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 28.07 प्रतिशत के हिसाब से प्रीमियम सब्सिडी में राज्य का हिस्सा बढ़ गया है और कोरोना संकट में बढ़ती वित्तीय देनदारी से राज्य सरकार की योजनाओं का मूल उद्देश्य बाधित होने के कारण इन योजनाओं को जारी रखने में मुश्किलें खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में 2016-17 में प्रीमियम शेयरों का अनुपात पैटर्न 49:49:2 अर्थात केंद्र, राज्य और किसान का हिस्सा था लेकिन इसे 25 और 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि राज्य पहले से ही कोरोना महामारी के कारण गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है और प्रीमियम सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा राज्य को वहन करने की जिम्मेदारी से PMFBY वहन किये जाने की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए एक अलग बजट पेश करने का प्रस्ताव किया है।