PM मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट राजी
PM मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट राजीSyed Dabeer Hussain - RE

PM मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट राजी

PM मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने कहा, इस मामले की जांच के लिए पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाएगी।

दिल्‍ली, भारत। पंजाब के फिरोजपुर मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले या कहे उनकी सुरक्षा में चूक होने के मामले पर आज (10 जनवरी) फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी बनाने पर सहमत होने के साथ ही कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से चल रही जांच को रोके जाने की बात कही है।

जांच के लिए बनेगी एक स्वतंत्र समिति:

पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति कमेटी बनाने के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस मामले की जांच के लिए पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी को शामिल करने का निर्देश दिया है।

हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अगुआई में कमेटी बनाएंगे, इसमें डीजीपी चंडीगढ़, आईजी एनआईए, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल, एडीएल, डीजीपी पंजाब सिक्योरिटी को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सीजेआई एनवी रमन्ना

क्‍या है मामला :

बता दें कि, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों यानी 5 जनवरी को पंजाब दौरे पर गए थे, इसी दौरान उन्‍हें यहां सड़क के रास्ते हुसैनीवाला जाते समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया था, इस कारण उनका काफिला यहां 15-20 मिनट रुका रहा, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताई जा रही है। हालांकि, इस मामलें यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की सुनवाई इससे पहले 7 जनवरी को हुई थी, जो 10 जनवरी तक के लिए टाल दी गई थी। साथ ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान उनके यात्रा रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया गया था।

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