Supreme Court dismisses petition of 6 states on JEE-NEET
Supreme Court dismisses petition of 6 states on JEE-NEET|Kavita Singh Rathore -RE
भारत

JEE-NEET: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज, तय समय पर होगी परीक्षा

देशभर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सितंबर में होने वाली JEE-NEET 2020 परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर काफी बबाल मचा रहा। परंतु अब इन परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला सामने आ चुका है।

Kavita Singh Rathore

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JEE-NEET Exam 2020 : देशभर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सितंबर में होने वाली JEE-NEET 2020 परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर काफी बबाल मचा रहा, परंतु अब इन परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला सामने आ चुका है। परीक्षा को जब एक महीनें का भी समय नहीं बचा था तब इन परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए एक साथ 6 राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ख़ारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका :

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को JEE-NEET 2020 परीक्षाओं को रद्द करने के लिए दायर की गई 6 गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों द्वारा दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। बता दें, इन मंत्रियो की याचिका में कोर्ट से 17 अगस्त को सुनाये गए फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही गई थी। परंतु आज इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार करते हुए इस याचिका को ठुकरा दिया।

इन 6 राज्यों ने दायर की थी याचिका :

बताते चलें, JEE-NEET 2020 परीक्षा को रद्द करने की मांग कुछ दिन पहले तक जोरों पर थी। इसी मांग के चलते 6 राज्यों के मंत्रियों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बढ़ते बबाल के बीच देश के पश्चिम बंगाल, झारखंड. राजस्थान, छत्तीसगढ़ पंजाब और महाराष्ट्र (6) राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट NEET-JEE परीक्षा रद्द करने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर याचिका दायर की थी। इन सभी का मत था कि, कोरोना संकट के बीच NEET-JEE परीक्षा आयोजित करना स्टूडेंट्स की जान को जोखिम में डालने के बराबर है। हाल ही में इस मामले को लेकर कई जगह के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे।

इन लोगों ने दायर की थी याचिका :

इन 6 राज्यों के मंत्रियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर दायर की गई याचिका वकील सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर की गई है। इसके अलावा मुख्य याचिकाकर्ता में पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मोलोय घटक, झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के योजना मंत्री अमरजीत भगत, पंजाब के मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय रविंद्र सामंत शामिल हैं।

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