राजस्थान गहलोत सरकार की BSP ने बढ़ाई टेंशन-सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

राजस्थान के शह-मात के खेल में अब BSP की एंट्री हो गई है, तो वहीं आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अपील पर सुनवाई होने वाली है।
राजस्थान गहलोत सरकार की BSP ने बढ़ाई टेंशन-सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
राजस्थान गहलोत सरकार की BSP ने बढ़ाई टेंशनPriyanka Sahu -RE

राजस्थान, भारत। राजस्थान का सियासी ड्रामा पलभर में नए मोड़ ले रहा है। मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप-मुख्‍यमंत्री सचिन पायलट की लड़ाई इतनी जोरदार हो गई है कि मामला देश की सर्वोच्‍च न्‍यायालय तक पहुंच गया है।

सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई :

सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को एक बार फिर राज्यसभा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू होने वाली है। बता दें कि, सीपी जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें सचिन पायलट सहित 19 बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी थी। हालांकि, इस मामले में इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को किसी तरह का आदेश देने से साफ इंकार कर करते हुए कहा था कि, इस केस में उसका अंतिम फैसला हाई कोर्ट के फैसले के अवलोकन के आधार पर ही होगा।

शह-मात खेल में अब BSP की एंट्री :

इसके अलावा राजस्थान में जारी शह-मात खेल में अभी तक भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने थी, लेकिन अब इस खेल में मायावती की नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (BSP) की भी एंट्री हो गई है, जिससे गहलोत सरकार को BSP ने भी एक टेंशन दे ही है और CM अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

दरअसल, बीएसपी द्वारा रविवार को अपने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया और विधानसभा में कांग्रेस के किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने को फरमान दिया है। सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के बाद अब बसपा भी हाई कोर्ट का रुख करेगी। आपको बता दें कि, बीएसपी के सभी 6 विधायकों ने बीते साल कांग्रेस का दामन थाम लिया था।

राजभवन ने वापस लौटाया प्रस्ताव :

इसी बीच राजभवन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राज्यपाल कालराज मिश्रा को विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए दिए गए प्रस्ताव को संसदीय कार्य विभाग को वापस लौटाया और राभवन की तरफ से कुछ और जानकारी मांगी गई है। विधानसभा सत्र पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

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