12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए का आदेश

12th 2021 Result : आज देश कोरोना महामारी जैसी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। देश में पिछले दिनों हालात इस कदर बिगड़ गए थे, जिसके चलते 'केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड' (CBSE) बोर्ड सहित लगभग सभी राज्यों की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करनी पड़ी थीं। इन परीक्षाओं को रद्द करने के बाद हाल ही में CBSE द्वारा इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के फार्मूले की जानकारी दी गई थी। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने CBSE सहित सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षा को लेकर आदेश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश :

दरअसल, पिछले दिनों सभी राज्यों की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इंतज़ार है। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश जारी करते हुए 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, सभी राज्यों को 10 दिन के अंदर ही मूल्यांकन स्कीम जारी करना है। सभी राज्य बोर्ड CBSE और ICSE की तरह तय समयावधि में 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ द्वारा एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव की याचिका पर की गई।

सुप्रीम कोर्ट का आंध्र प्रदेश सरकार से कहना :

बताते चलें, एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई याचिका में सभी राज्यों की 12वीं की बोर्डों की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला किया है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'राज्य सरकार के पास इसकी स्पष्ट योजना होनी चाहिए। हम कैसे छात्रों की जिंदगियों से खेल सकते हैं? सभी राज्य बोर्डों की एक समान मूल्यांकन स्कीम नहीं हो सकती। वह इस तरह का निर्देश नहीं दे सकती। हर बोर्ड स्वायत्त और अलग है। ऐसे में कोर्ट एक समान मूल्यांकन स्कीम तय करने का आदेश नहीं दे सकता।'

आंध्र प्रदेश सरकार का कहना :

आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि, 'सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक करा लेगी क्योंकि राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए और कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं हैं। वह संभावित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में 12वीं कक्षा की परीक्षा कराएगी और इस संबंध में परीक्षा का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा।' इस मामले में कोर्ट में आंध्र प्रदेश राज्य के स्थायी वकील महफूज ए नाजकी ने दाखिल हलफनामे में बताया कि, राज्य सरकार ने कहा कि, 'प्रदेश में कोविड-19 के मामले तेजी से घट रहे हैं।'