विकास की राह पर चल पड़ा यह राज्‍य- शाह ने औद्योगिक नीति के तहत वेब पोर्टल लॉन्च किया
शाह ने औद्योगिक नीति के तहत वेब पोर्टल लॉन्च कियाTwitter

विकास की राह पर चल पड़ा यह राज्‍य- शाह ने औद्योगिक नीति के तहत वेब पोर्टल लॉन्च किया

जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 'नई केंद्रीय क्षेत्र योजना' के अंतर्गत पंजीकरण हेतु 'वेब पोर्टल' का शुभारंभ किया और कहा- विकास की राह पर चल पड़ा है राज्य। आज उनके लिए बेहद हर्ष का दिन है।

दिल्ली, भारत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बदलाव की ओर कदम बढ़ रहे हैं। आज 31 अगस्‍त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 'नई केंद्रीय क्षेत्र योजना' के अंतर्गत पंजीकरण हेतु 'वेब पोर्टल' का शुभारंभ किया गया।

राज्य अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है :

जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पॉर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विभाग के आयुक्त सचिव रंजन प्रकाश ठाकुर की मौजूदगी में यह वेब पोर्टल लांच किया गया।

तो वहीं, वेब पोर्टल के उद्घाटन के बाद इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा- राज्य अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। आज उनके लिए बेहद हर्ष का दिन है। इस पोर्टल को जिस प्रकार से बनाया गया है, विषेशकर उद्योग विभाग के सभी अधिकारी और सभी नीति निर्धारकों ने इसकी बहुत बारिकी से छोटी-छोटी चीजों को चर्चा कर आगे बढ़ाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस योजना से 24 हज़ार करोड़ का लाभ उद्योग जगत को मिलेगा। ये अनुमानित लाभ है, ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि निवेश बढ़ने वाला है।

देशभर की औद्योगिक नीतियों का विश्लेषण करके इस औद्योगिक नीति को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर की जनता को जो वादा किया था। वो वादा पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा मिल का पत्थर हम आगे बढ़ा रहे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि, ''प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि धारा 370 और 35A हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के अंदर रोजगारी और खुशहाली की एक नई शुरुआत होगी।''

2022 तक 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य :

बता दें कि, नई उद्योग नीति के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश में मार्च 2022 तक 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य रखा है। देश-विदेश के कई बड़े औद्योगिक घरानों ने जम्मू-कश्मीर में निवेश का वादा किया है और इस निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर सुविधा उपलब्ध करवा रही है।

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