इस वर्ष सुंदरलाल बहुगुणा को मिले भारत रत्न- CM केजरीवाल ने PM को लिखा पत्र
इस वर्ष सुंदरलाल बहुगुणा को मिले भारत रत्न- CM केजरीवाल ने PM को लिखा पत्रPriyanka Sahu -RE

इस वर्ष सुंदरलाल बहुगुणा को मिले भारत रत्न- CM केजरीवाल ने PM को लिखा पत्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है।

दिल्‍ली, भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है और आज शनिवार को CM केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है।

भारत रत्न देने की माँग के लिए लिखा पत्र :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुद यह जानकारी देते हुए बताया- प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न देने की माँग की।

बहुगुणा की याद में CM केजरीवाल ने किया पौधारोपण :

बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते गुरुवार को पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की याद में विधानसभा परिसर में पौधारोपण किया था और उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के एक चित्र का भी अनावरण किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि, ''केंद्र सरकार इस वर्ष सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न से सम्मानित करे।'' इसके अलावा CM केजरीवाल ने सुंदरलाल बहुगुणा के पुत्र राजीव बहुगुणा और प्रदीप बहुगुणा को एक लाख रुपए, स्मृति चिह्न और शॉल देकर सम्मानित भी किया।

सुंदर लाल बहुगुणा का व्यक्तित्व आज के युवाओं के लिए आदर्श है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा में लगा दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न देने से प्रकृति संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरणा मिलेगी।

दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल

जानकारी के लिए बताते चले कि, सुंदर लाल बहुगुणा जाने-माने पर्यावरणविद एवं उत्तराखंड में (तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था) ‘चिपको आंदोलन’ के प्रणेता थे और उनका 21 मई को निधन हो गया था। ‘चिपको आंदोलन’ वन संरक्षण अभियान था, जो 1973 में शुरू किया गया था।

दरअसल, भारत रत्न अवार्ड का यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में तथा किसी राजनीतिज्ञ, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को असाधारण सेवा हेतु व उच्च लोक सेवा को मान्यता देने के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाता है।

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