दिल्ली, भारत। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण हालत गंभीर है। यहां की हवा मानो ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने हवा में जहर घोल दिया हो, लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है। ऐसे में दिल्ली में खतरनाक स्तर से बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने एवं प्रदूषण से निपटने के लिए आज मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक हुई।
दिल्ली सरकार ने दिए यह अहम सुझाव :
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा NCR के जिलों में सभी लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) नीति लागू करने, निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने और कुछ उद्योगों को बंद करने जैसे अहम सुझाव दिए गए हैं। तो वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में हमने दिल्ली-एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने और कुछ उद्योगों को बंद करने का सुझाव दिया है। हमारा प्रस्ताव है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी को भी इसका पालन करना चाहिए-
घर से काम
निर्माण कार्य पर रोक
प्रदूषण से लड़ने के लिए सभी उद्योग बंद करें
वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' का दूसरा चरण दिल्ली में 15 दिनों के लिए 3 दिसंबर तक बढ़ाया जाएगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय
इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह भी बताया कि, ''मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए विरोधाभासी आंकड़े! उसी हलफनामे में केंद्र ने वायु प्रदूषण में 4% और 40% दोनों के पराली जलाने के योगदान का उल्लेख किया। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से स्पष्ट करने का आग्रह करता हूं।''
बता दें कि, इससे पहले दिल्ली के प्रदूषण संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बीते शनिवार को दिल्ली के सभी स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद करने, निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' सहित कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की थी।
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