दिल्‍ली में जासूसी कांड पर मुश्किल में घिरे सिसोदिया, मुकदमा चलाने की केंद्र ने CBI को दी मंजूरी

दिल्ली, भारत। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में आज बुधवार को मेयर पद के लिए चुनाव होने है, लेकिन इस दौरान दिल्‍ली में जासूसी कांड मामले पर दिल्ली की सियासत में उबाल मच गया है, क्‍योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जासूसी के आरोप में मुश्किलों में घिरे हुए है और उनके खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमे की मंजूरी दे दी है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चलेगा मुकदमा :

दरअसल, कथित जासूसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने फैसले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की CBI को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने जासूसी के मामले में ऐसे समय पर सीबीआई जांच के आदेश दिए, जब दिल्ली में आज बुधवार को मेयर चुनाव होने है, ऐसे में हंगामे के पूरे आसार है। अब देखना यह है कि, आज भी मेयर का चुनाव होगा या फिर हर बार की तरह आज भी यह चुनाव टल जाएगा।

आखिर क्‍या है मामला :

बता दें कि, मामला है कि, दिल्‍ली सरकार द्वारा साल 2015 में फीड बैक यूनिट (FBU) का गठन कर 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सिसोदिया पर 'फीडबैक यूनिट' के जरिए जासूसी कराने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने पहले 12 जनवरी, 2023 को सतर्कता विभाग को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए एलजी की मंजूरी मांगी गई। इसके बाद 8 फरवरी, 2023 को CBI की ओर से गृह मंत्रालय से मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसे केंद्र ने भी स्‍वीकार कर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।

इस दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा- फीडबैक यूनिट द्वारा तैयार की गई 60% रिपोर्ट्स सतर्कता विभाग से संबंधित मामलों से संबंधित थीं, जबकि 40% "राजनीतिक खुफिया जानकारी" के बारे में थीं। एजेंसी ने दावा किया कि इकाई (FBU) दिल्ली सरकार के हित में नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी और सिसोदिया के निजी हित में काम कर रही है।