दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन का दिया सुझाव
प्रदूषण पर लगाम लगाने सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन का दिया सुझावSocial Media

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन का दिया सुझाव

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम को में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है, साथ ही लॉकडाउन लगाने के साथ ही कृपया आपातकालीन बैठक बुलाने और तेज़ कदम उठाए जाने की बात कही।

दिल्‍ली, भारत। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में फिर से प्रदूषण खतरनाक स्‍तर से बढ़ने लगा है, जिसके चलते आज शनिवार को प्रदूषण के इस गंभीर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदूषण पर लगाम के लिए लॉकडाउन लगाएं जाने को कहा है।

हमें घर पर भी मास्क पहनना पड़ेगा :

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई की, इस वक्‍त मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा- वायु प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। हमें घर पर भी मास्क पहनना पड़ेगा। कृपया आपातकालीन बैठक बुलाइए, तेज़ कदम उठाइए। हम चाहते हैं कि, कुछ किया जाए जिससे 2-3 दिन में हालात सुधरें। यह ज्वलंत समस्या है और हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि, प्रदूषण से निपटने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से कहा गया है कि, ''दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हो।''

सिर्फ पराली जलाने वाले किसानों को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, 70 प्रतिशत प्रदूषण की वजह धूल, पटाखे, गाड़ियां आदि हैं, उस पर लगाम लगे।

सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के वक्‍त जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘’छोटे बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, उन्हें क्या-क्या झेलना पड़ रहा है।’’

जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि, ''पराली के अलावा 70-80 % प्रदूषण के लिए क्या किया जा रहा है, हमें बताइए कि 500 पार पहुंचा AQI कैसे कम होगा। पराली के लिए किसानों को दंडित करने की बजाय प्रोत्साहित करने की बात क्यों नहीं करते? केंद्र और राज्य सरकार मदद क्यों नहीं करती? फसल अवशेष से कई तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है! किसान को अगली फसल के लिए जमीन तैयार करनी होती है, उसकी मदद होनी चाहिए। हम सोमवार तक सुनवाई स्थगित कर रहे हैं।''

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