अनलॉक 4 की गाइडलाइंस व नियम-गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया को बढ़ाया आगे

भारत। कोरोना वायरस की महामारी के संकटकाल के कारण केंद्र की मोदी सरकार ने देश में संपूर्ण तालाबंदी लॉकडाउन संभव न होने पर सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की योजना तैयार की, जिसके तहत देश में अनलॉक-1, अनलॉक-2, अनलॉक-3 की अवधि 31 अगस्त को पूरी होतेे ही 1 सितंबर से अनलॉक-4 लागू होने वाला है। इसके लिए आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है।

अनलॉक-4 के नए दिशानिर्देश :

अनलॉक-4 में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं एवं कई गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा आज जारी किए गए ये नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

अनलॉक -4 की खास बातें :

• 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

• 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू करने की इजाज़त

• 100 लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद और मनोरंजक सभाएं करने की अनुमति

• ओपन एयर थियेटर यानी सर्कस आदि शुरू हो सकेंगे

• 21 सितंबर से 9वीं से 12 कक्षा के बच्चे चाहें तो अध्यापक से दिशानिर्देश लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे

• मास्टर डिग्री और पीएचडी के छात्र प्रयोगशालाओं में जा सकेंगे

• 21 सितंबर से शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे

• सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि बंद रहेंगे

• राज्य सरकारें अपनी तरफ से किसी तरह का लॉकडाउन नहीं घोषित कर पाएंगी। केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होगी।

• किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य से आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

नए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं :

MHA के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) / रेल मंत्रालय (MOR) द्वारा श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, MOHUA द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी।

21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति :

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि, "30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और जारी रहेगी प्रोत्साहित रहो। हालांकि, निम्नलिखित अनुमति दी जाएगी केवल 21 सितंबर 2020 से प्रभावी होने पर कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी किया जाएगा।''

• राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण / टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

• कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा।

• राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।

• राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

• उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा एमएचए के परामर्श से, स्थिति के आकलन के आधार पर, और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में सीओवीआईडी ​​-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।

सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्र के बाहर अनुमति दी जाएगी:

• सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।

• MHA द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।

• 30 सितंबर, 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।

• ट्रांसमिशन जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के उद्देश्य से MoHFW के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर कंटेनर जोन का सीमांकन किया जाएगा। इन रोकथाम क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

• नियंत्रण क्षेत्र के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

• ये कंटेनर ज़ोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और जानकारी भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी।

• राज्यों को कंटेनर ज़ोन के बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को लागू करने के लिए नहीं

• राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य / जिला / उप-विभाग / शहर / गाँव स्तर) को, ज़ोन के बाहर नहीं लगाएंगी।

अंतर-राज्य और अंतः-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं

व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतः राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।