AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीSocial Media

यूपी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश पर ओवैसी की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर अब असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है।

लखनऊ, भारत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द मदरसों का सर्वे पूरा होगा और उसके बाद इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। इस मामले पर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की प्रतिक्रिया सामने आई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश सरकार के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है।

असदुद्दीन ओवैसी ने कही यह बात:

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, "मुझे संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। इसमें सरकार बीच में क्यों आ रही है? यह सर्वे नहीं है, यह मिनी NRC है।"

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसके साथ ही यूपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि, "मदरसों को लेकर झूठ फैलाना बंद कर दीजिए, जब मदद नहीं देते तो मदरसों में दखल क्यों दे रहे हो।"

ओवैसी के बयान पर भाजपा का पलटवार:

वहीं, असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने AIMIM प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा, ओवैसी का बयान हास्यास्पद होता है, और उनका हर बयान उत्तेजना फैलाने वाला होता है। दिनेश शर्मा ने कहा कि, ओवैसी को पता होना चाहिए कि, मदरसे से प्राप्त जो छात्र बाहर निकलता था, वो डिग्री के आधार क्या पासपोर्ट भी नहीं बना सकता है। नौकरियों में भी उनको मान्यता नहीं मिलती थी।

बता दें कि, बीते दिन उत्तर प्रदेश में अब गैर सरकारी मान्यता वाले मदरसों का सर्वे कराने संबंधी आदेश जारी हुआ था। इस मामले को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। दरअसल, बाल्य संरक्षण आयोग को मिली शिकायतों के आधार पर यह सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें ऐसे मदरसों की संख्या, वहां उपलब्ध सुविधाएं और विद्यार्थियों का ब्योरा कलेक्ट किया जाएगा। सरकार ने राज्य के सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

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