सीएम योगी ने सांसद व विधायकगणों के साथ प्रदेश के सभी विकास परियोजनाओं के संबंध में की समीक्षा बैठक

उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद व विधायकगणों के साथ प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संचालित विकास परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान वित्तीय बजट में प्राविधानित राशि के उपयोग की विभागवार समीक्षा की तथा विकास कार्यों में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, "अगले माह UPGIS23 और G-20 के कार्यक्रमों के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष का बजट आकलन प्रस्तुत किया जाना है। सभी विभाग अपनी भावी योजनाओं के अनुरूप बजट के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर भेजें। बजट 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा।"

उन्होंने कहा कि, "बजट प्रस्ताव में लोककल्याण संकल्प पत्र के बिंदुओं का समावेश करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका प्रस्ताव वास्तविक हो। जितनी आवश्यकता हो, उतनी ही डिमांड करें।"

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, "वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने में अब दो माह ही शेष हैं। वर्तमान वित्तीय बजट की समाप्ति से पूर्व सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का यथोचित खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विभाग स्तर पर खर्च की समीक्षा की जाए।"

उन्होंने कहा कि, "वित्त विभाग द्वारा आगामी बजट प्रावधान तय करते समय वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग के प्रदर्शन को भी दृष्टिगत रखा जाए। विभाग की मांग के अनुरूप ही बजट प्राविधान किया जाए।"

उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हमें हर संभव सहायता मिल रही है। केंद्र से सामंजस्य स्थापित कर अवशेष धनराशि प्राप्त करें। विभागीय मंत्री स्वयं भारत सरकार के मंत्रीगणों से संवाद करें।"

सीएम योगी ने कहा कि, "केंद्रांश के अभाव में परियोजना बाधित न रखें। नियमानुसार राज्यांश जारी कर कार्य जारी रखा जाए। सभी विभाग शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।"

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि, "आवंटन के अनुरूप खर्च में होमगार्ड, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, एमएसएमई, नगर विकास, वन, व्यावसायिक शिक्षा को प्रयास तेज करने होंगे।"

उन्होंने कहा कि, "आगामी दो माह की अवधि में सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेलों का आयोजन हो। रोजगार एवं सेवायोजन विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करें। इन मेलों के आयोजन के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लें।"

उन्होंने कहा कि, "आकांक्षात्मक विकास खंडों पर सभी विभागों को ध्यान देना होगा। इन जिलों में युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए आईटीआई/पॉलिटेक्निक/कौशल विकास केंद्र की स्थापना की योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि, बिजली बिल के समयबद्ध भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि लोगों को सही बिल मिले और समय पर मिले। ओवरबिलिंग, फाल्स बिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान करता है।"

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि, 'इस व्यवस्था में सुधार के लिए बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऊर्जा विभाग को ठोस कार्ययोजना बनानी होगी। ग्रामीण इलाकों में विशेष प्रयास की जरूरत है। बिजली बिल की वसूली के नाम पर कहीं भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।"