UP Budget 2024: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट किया पेश, किए यह बड़े ऐलान...

हाइलाइट्स :

• विधानसभा सदन में योगी सरकार का आठवां बजट पेश

• वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया

• हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सरकार हर वर्ग के लिए काम करने वाली है: सुरेश कुमार खन्ना

UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश में आज, सोमवार 5 जनवरी को बजट पेश हुआ, इस दौरान विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया। इस साल के बजट में सरकार 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई हैं एवं कृषि, ऊर्जा और विकास पर फोकस किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार का यह आठवां बजट है।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश कर कहा, ''हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सरकार हर वर्ग के लिए काम करने वाली है। प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हमने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश है। माह अक्टूबर 2023 तक 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया एवं 831 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब एक लाख किसानों को मिला। वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार अक्टूबर, 2023 तक 37 लाख किसानों को किसान क्रे़डिट कार्ड वितरित कर चुकी है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत अक्टूबर, 2023 तक 10 लाख कृषकों को ₹831 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया जा चुका है।''

यूपी बजट 2024 के मुख्य बिंदु-

• 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' तथा 'एक जनपद-एक उत्पाद कौशल उन्नयन टूल किट योजना' के अंतर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए हैं।

• उत्तर प्रदेश सरकार, किसानों के उत्थान पर विशेष ध्यान दे रही है। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है, जिससे एक लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं, बुंदेलखंड में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की।

• प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 09 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर, 2023 तक 2.62 करोड़ कृषकों के खातों में ₹63,000 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹3000 की मासिक पेंशन की सुविधा भी देगी।

• प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है एवं सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,840 से बढ़कर 3,828 हो गई है।

• पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है, जिस पर कुल ₹150 करोड़ का व्यय भार अनुमानित है।

• उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फार्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट एवं प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित की।

• उत्तर प्रदेश सरकार कृषकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2023 तक 46 लाख गन्ना किसानों को ₹2.33 लाख करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है।

• शहर और कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु ₹1,000 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

• महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों के गठन का लक्ष्य रखा है। वहीं, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को ₹1 लाख से ₹10 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति भी दे रही है।

• ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹70 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• प्रदेश सरकार 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह ₹1000 की दर से वृद्धावस्था पेंशन दे रही है। साथ ही, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर ₹51,000 अनुदान भी दे रही है।

• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत MSME सेक्टर में अभी तक 22.38 लाख लाभार्थी लाभांवित हो चुके हैं और 1,79,112 नौकरियां सृजित हुई हैं। सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते 'एक जनपद, एक उत्पाद' वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुए हैं।

• उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्किल्ड करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देते हुए 4.13 लाख नौजवानों को विभिन्न कंपनियों में सेवायोजित किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतंर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 28.68 करोड़ मानव दिवस सृजित करते हुए 75.24 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान किए गए हैं।

• निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत नवंबर, 2023 तक 40,183 कामगार लाभांवित हुए हैं और ₹433 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

• उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े बजट में महिला एवं बाल विकास समेत चिकित्सा स्वास्थ्य को प्रमुखता से रखा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में ₹7,350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ₹952 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

• प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 22 लाख 23 हजार दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।

• दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन योजना हेतु ₹1,170 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1,89,796 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है।

• स्टांप एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य ₹35,651 करोड़ 93 लाख निर्धारित किया गया है एवं वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य ₹12,504 करोड़ 73 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

• आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹300 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ₹322 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

• असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु ₹125 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• राजकीय मेडिकल संस्थानों में ट्रॉमा सेंटर को उच्चीकृत करने हेतु ₹300 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।

• निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु ₹2,400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹449 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।

• कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विभिन्न नए कार्यों हेतु ₹100 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना हेतु ₹100 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।

• दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु ₹106.95 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु ₹74.21 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।

• मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 4867 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है।

• बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 57 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना हेतु 33 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना- योजना हेतु 1140 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• विधान मण्डल क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विकास कार्यों के लिये 2520 करोड़ रुपये (GST सहित) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 3668 करोड़ रुपये, त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत 95 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

• पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रुपये एवं बुन्देखण्ड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किये गये, जबकि वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी है। योजना हेतु लगभग 3948 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• वर्ष 2021 में शुरू की गई अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये, महाकुम्भ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किये जाने हेतु 2500 करोड़ रुपये एवं नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारम्भ की गयी जिस के लिये 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 675 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 400 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में 395 करोड़ रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना में 346 करोड़ रुपये और दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में 914 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

• लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।