Uttar Pradesh : योगी सरकार ने किसानों से खरीदा अब तक 1.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं

लखनऊ, उत्तर प्रदेश : 5,568 गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से 46 हजार से अधिक किसानों से खरीदा गया गेहूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के माध्यम से किया गया 375.46 करोड़ का भुगतान।
योगी सरकार ने किसानों से खरीदा अब तक 1.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं
योगी सरकार ने किसानों से खरीदा अब तक 1.97 लाख मीट्रिक टन गेहूंRaj Express

लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रदेश के अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में खाद्य एवं रसद विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक में गेहूं की खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की और इसकी समुचित व्यवस्था करते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में 5 हजार 568 गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से 46 हजार 425 किसानों से अब तक 1.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई इस खरीद के माध्यम से लगभग 375.46 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

गेहूं खरीद के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

सीएम योगी ने किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन में प्रगति लाने के दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनपदों में संचालित समस्त क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीद सुनिश्चित करायी जाए। जनपद स्तर पर पंचायती राज्य विभाग का सहयोग प्राप्त कर ग्राम पंचायत के माध्यम से गेहूं खरीद कराए जाने की कार्ययोजना तैयार की जाए। ग्राम प्रधानों को क्रय लक्ष्य देते हुए उनका सहयोग प्राप्त कर गेंहू खरीद में तेजी लाई जाए। जिस ग्राम प्रधान द्वारा सबसे अधिक गेंहू सरकारी केंद्रों पर विक्रय किया गया हो, उनको सम्मानित किया जाए। मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से भी गेहूं की खरीद में प्रगति लाई जाए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

केंद्र सरकार भी जारी कर चुकी है आदेश

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद पर प्रदेश सरकार का ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी विशेष ध्यान है। गेहूं खरीद में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते 24 अप्रैल को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से भी गेहूं खरीदा जाए। आरएमएस के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से एफ.ए.क्यू. गेहूं खरीद पर अन्य समितियों की भांति उन्हें नियमानुसार 27 रुपए प्रति कुन्तल कमीशन देय होगा।

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