उत्तराखंड सरकार ने की देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा

उत्तराखंड, भारत। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड एक्ट को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए पुरोहितों की मांग पूरी कर दी है। आज मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने खुद देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया है।

CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा :

उत्तराखंड में आगामी चुनावों को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड एक बड़ा मुद्दा बना था और इस मुद्दे पर तीर्थ पुरोहित के अलावा विपक्ष भी सरकार को घेरे हुई थी। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों की ओर से 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम राज्य की भाजपा सरकार को दिया था, इसके बाद पुरोहितों ने और उग्र आंदोलन की चेतावनी पहले ही दी हुई है। तो वहीं, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के ऐलान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आया, जिसमें उन्‍होंने कहा कि, ''पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों, तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज के लोगों और विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों से बात की है और सभी के सुझाव आए हैं।''

पुरोहितों की मांग पर एक्ट खत्म :

हालांकि, सूत्रों के हवाले से पहले ये खबर सामने आ ही रही थी कि, तीर्थ पुरोहितों से बातचीत के बाद जल्द ही सरकार बोर्ड को भंग करने जा रही है। इसे लेकर मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के साथ बातचीत भी की गई थी और सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार था, जो आज खत्‍म हो गया है और पुरोहितों की मांग पर एक्ट खत्म कर दिया गया।

उप समिति ने CM धामी को सौंपी थी रिपोर्ट :

बता दें कि, बीते दिन यानी कल सोमवार को सरकार के मंत्रियों की एक उप समिति ने इस विषय में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सौंपी थी, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यानी चारों धामों समेत राज्य के करीब 51 प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन व नियंत्रण देखने वाले इस बोर्ड को लेकर लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है और तीन दिन पहले तीर्थ पुरोहित इस बोर्ड के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर घोषणा कर चुके हैं कि, अगर इस बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो पुरोहित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार का घेराव करेंगे।