कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां को CBI को सौंपने का दिया आदेश

हाइलाइट्स :

• 29 फरवरी को किया गया था शेख शाहजहां को गिरफ्तार।

• 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हुआ था हमला।

Calcutta High Court Orders To Hand Over Sheikh Shahjahan To CBI : पश्चिम बंगाल। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि, निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए। पांच जनवरी को संदेशखली में शेख शाहजहां के समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला किया था। इसी मामले के संबंध में कोर्ट ने शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सहमति व्यक्त की कि, पश्चिम बंगाल पुलिस ने "पूरी स्थिति को कम करके आंका" क्योंकि शेख शाहजहाँ 29 फरवरी को गिरफ्तार होने से पहले 50 दिनों से अधिक समय तक फरार था। अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सदस्यों के साथ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया है।

दरअसल 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी अधिकारी राशन घोटाला मामले की जाँच करने पहुंचे थे। यहाँ शेख शाहजहां के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में कई अधिकारी घायल हुए थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि, ईडी और सीआरपीएफ के अधिकारियों पर हमला "पूर्व नियोजित" था। पीठ ने यह भी कहा कि, ''यह समझ से परे है कि पूर्व नियोजित प्रयास के बिना, ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ पर हमला करने के लिए घातक हथियारों से लैस एक हजार से अधिक लोग उस क्षेत्र में इकट्ठे हो सकते थे।''

पीठ ने कहा कि, "वह (शाहजहां) जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और जिला परिषद में सर्वोच्च पद पर हैं। उन्हें सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा उक्त पद के लिए हुए चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था। इस प्रकार, पूर्ण न्याय करने और सामान्य रूप से जनता और इलाके की जनता के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए यह अनिवार्य और बिल्कुल आवश्यक हो गया है कि मामलों को जांच के लिए और आगे बढ़ाने के लिए केस सीबीआई को स्थानांतरित किया जाए।"