बंगाल की स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर CM ममता बनर्जी होंगी
बंगाल की स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर CM ममता बनर्जी होंगीSyed Dabeer Hussain - RE

बंगाल की स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर अब राज्यपाल नहीं CM ममता बनर्जी होंगी

पश्चिम बंगाल में सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में कुलाधिपति (चांसलर) का पद अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के हाथ में होगा। राज्य के हायर एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है।

पश्चिम बंगाल, भारत। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार द्वारा आज गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में कुलाधिपति (चांसलर) का पद अब राज्यपाल के हाथ में नहीं होगा, क्‍योंकि अब इस पद पर मुख्यमंत्री होंगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को किया मंजूर :

सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री कुलाधिपति (चांसलर) होगा। इस बारे में पश्चिम बंगाल की सरकार जल्द ही विधेयक पेश करेगी। इस बारे में आज गुरुवार को राज्य के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्या बसु ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।''

जल्‍द ही विधेयक विधानसभा में किया जाएगा पेश :

गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।' फिलहाल राज्यपाल ही सभी यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति हैं।

राज्य के हायर एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु

बंगाल में 36 यूनिवर्सिटीज संचालित हैं :

जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि, पश्चिम बंगाल राज्‍य में राज्य सरकार के तहत 36 यूनिवर्सिटीज संचालित हैं, जबकि 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल से पहले तमिलनाडु में इस बारे में विधेयक पारित हुआ था, जिसमें तमिलनाडु की सरकार को यूनि वर्सिटीज़ कुलपति नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई थी। इस दौराना मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार ने कहा भी था कि, ''कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की अक्षमता ने उच्च शिक्षा को प्रभावित किया है।''

बता दें कि, कुछ दिनों पहले ही इस तरह की खबरें समाने आई थी कि, यूनिवर्सिटीज में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकशी हो रही है। इतना ही नहीं इस दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति करने का आरोप भी लगाया था।

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