CM गहलोत का श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन संचालन पर रेलवे से समन्वय
CM गहलोत का श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन संचालन पर रेलवे से समन्वय|Social Media

CM गहलोत का श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन संचालन पर रेलवे से समन्वय

राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोर ग्रुप, नोडल अधिकारियों एवं जिला कलेक्टरों के साथ श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर दिए ये निर्देश-

राज एक्‍सप्रेस। इन दिनों कोरोना वायरस की महामारी के संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन लागू है। जिससे कोई बाहर नहीं निकल रहा है, सभी अपने घरों में है। इसके अलावा राज व नेता सहित सभी राज्‍य में मंत्री अपने-अपने स्‍तर पर कामकाम व बैठके वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कर रहे हैं। हाल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोर ग्रुप, नोडल अधिकारियों एवं जिला कलक्टरों के साथ श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की।

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प्रवासियों के लिए गहलोत ने दिए ये निर्देश :

इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाॅकडाउन में लाखों प्रवासियों के अपने गृह स्थान पहुंचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि, राज्य सरकार विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे के साथ समन्वय कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए-

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  • प्रदेश में करीब 10 लाख प्रवासियों एवं श्रमिकों ने अपने गृह स्थान पहुंचने के लिए पंजीयन कराया है।

  • इनमें से करीब 70 प्रतिशत संख्या राजस्थान आने वालों की है।

  • श्रमिकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी उनके सुरक्षित आवागमन और क्वारेंटाइन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

  • श्रमिकों की संख्या, उनके गंतव्य स्थान तथा विशेष ट्रेनों के संचालन को अनुमति मिलने की संभावना के मद्देनजर जिला कलेक्टर रेलवे के अधिकारियों के साथ रूट प्लान तैयार

    कर लें, ताकि बिना किसी परेशानी के श्रमिक एवं प्रवासी अपने घर पहुंच सकें।

  • साथ ही सभी स्थानों पर उनकी स्क्रीनिंग एवं क्वारेंटाइन की पुख्ता व्यवस्था हो।

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CM अशोक गहलोत ने आगे ये भी कहा कि, कोराना जैसी चुनौती से लड़ने के लिए हमें प्रदेश के हर जिले में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है। राज्य सरकार के ऐसे प्रयास हैं कि, हर जिले में जांच से लेकर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हों। यह हमें आगे भी किसी भी स्थिति से मुकाबला करने के लिए तैयार करेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि, कोरोना से जंग जीतने के लिए दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों योजनाओं पर काम किया जाए, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि कोरोना से हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े।

लॉकडाउन लगाना आसान है, लेकिन उसे हटाना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में लॉकडाउन के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी सुचारू करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर सभी गतिविधियां लंबे समय बंद रहीं तो आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में कोरोना से लड़ना और मुश्किल भरा हो जाएगा। अधिकारी ऐसे प्रयास करें कि संक्रमण का फैलाव रोकते हुए आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाया जा सके।
मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत

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लॉकडाउन में पास की व्यवस्था हो सुगम :

मुख्यमंत्री का कहना है कि, अधिकारी लॉकडाउन के दौरान पास जारी करने की व्यवस्था को सुगम बनाएं। आमजन लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण पहले से ही पीड़ा झेल रहे हैं। ऐसे में पास को लेकर आने वाली समस्या उनमें तनाव पैदा कर सकती है। पास जारी करने के लिए उचित सिस्टम हो। अनुमत श्रेणियों के लिए सरलता से पास जारी किए जाएं।

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केंद्र सरकार से हुई वार्ता :

इस अवसर पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता द्वारा ये बात भी सामने आई है कि, केंद्र सरकार से हुई वार्ता में राजस्थान के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। स्वयं के वाहनों से दूसरे राज्यों के साथ ही प्रदेश के जिलों में जाने के इच्छुक श्रमिकों एवं प्रवासियों को आसानी से पास उपलब्ध कराएं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर एवं गंतव्य स्थान पर स्क्रीनिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिन लोगों में सर्दी, खांसी एवं जुकाम (ILI) के लक्षण हों, उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर्स में रखा जाए, साथ ही जो लोग स्वस्थ हों उन्हें होम क्वारेंटाइन में रखें।

बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों को 14 दिन क्वारेंटाइन में रखने का सुनिश्चित किया जाए। बड़ी संख्या में स्थानीय उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक राज्य से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की कमी नहीं रहे, इसके लिए बाहर से लौटने वाले श्रमिकों का रोजगार केन्द्रों के माध्यम से डाटा तैयार किया जाए। जिससे श्रमिकों की योग्यता एवं जरूरत के अनुसार औद्योगिक इकाइयों में उनका नियोजन संभव हो सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप

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वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल ने कहा कि, 20 अप्रैल से अब तक प्रदेश में 7000 से अधिक उद्योगों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। उनके माध्यम से करीब एक लाख 30 हजार श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।

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