महाराष्ट्र: सियासी उथल-पुथल तेज, CM ठाकरे की गठबंधन दलों के साथ बैठक

राज एक्‍सप्रेस। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की महामारी के संकटकाल के जारी कहर के बीच महाराष्ट्र में एक बार से फिर से सियासत हलचल व उथल-पुथल तेज हो चली है। हाल ही में ये खबर सामने आई है कि, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आनन-फानन में अपने आधिकारिक निवास वर्षा में गठबंधन दलों की बैठक बुलाई है।

क्‍यों बुलाई ये बैठक ?

महाराष्ट्र में कोरोना पर सियासी भिड़ंत व उठापटक के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अचानक से ये बैठक बुलाने का मकसद क्‍या है, इस बारे में तो सहीं नहीं जानकारी मिली है, लेकिन अब सभी की नजरें CM उद्धव ठाकरे के गठबंधन पार्टियों 'शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी' बैठक पर टिक गई हैं। साथ ही ये माना जा रहा है कि, भाजपा द्वारा कोरोना संकट पर सरकार द्वारा नाकाम होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग के बाद ये बैठक बुलाई गई है।

मुखपत्र सामना में लिखा संपादकीय :

इसके अलावा शिवसेना के मुखपत्र सामना ने आज बुधवार को अपने संपादकीय में ये बात लिखी कि, महाराष्ट्र में सरकार स्थिर है। शरद पवार और संजय राउत ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। शरद पवार कई मौकों पर उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मिल चुके हैं महाराष्ट्र में ये बैठकें नियमित और स्थिर हैं।

भाजपा को लिया आड़े हाथ :

इस दौरान भाजप को आड़े हाथों लेते हुए संपादकीय में ये भी कहा कि, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग करने वालों को गुजरात में ऐसी मांग करनी चाहिए, अगर उनमें हिम्मत है। राज्यपाल को ऐसी विपक्षी पार्टी की खिंचाई करनी चाहिए, जो कोरोना पर राजनीति कर रही है। उद्धव सरकार ने छह महीने पूरे कर लिए हैं, ये लोग कह रहे थे कि, सरकार 11 दिनों तक नहीं चलेगी।

इसके अलावा सामना के संपादकीय में लिखा- हमारे पास 170 विधायकों के साथ एक मजबूत सरकार है, अगर यह आंकड़ा 200 हो जाता है, तो विपक्ष को हमें भविष्य में दोष नहीं देना चाहिए।

राहुल के बयान के बाद महाराष्ट्र राजनीति में भूचाल :

बता दें कि, इससे पहले राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण राणे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अलग-अलग राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं, बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी का बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था, हम महाराष्ट्र में डिसिजन मेकर नहीं हैं। उनके द्वारा दिए गए इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया।

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