क्या है आबकारी नीति घोटाला
क्या है आबकारी नीति घोटालाSyed Dabeer Hussain - RE

जानिए क्या है आबकारी नीति घोटाला, जिसके तहत गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया?

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट लोगों की पार्टी बताया है।

राज एक्सप्रेस। रविवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने रविवार को मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। करीब 9 घंटे की पूछताछ खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज सीबीआई मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी। वहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट लोगों की पार्टी बताया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आबकारी नीति घोटाला क्या है, जिसके तहत दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है।

क्या थी नई आबकारी नीति?

दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई शराब नीति 2021-22 लागू की थी। इस नीति में दिल्ली में शराब का पूरा कारोबार निजी हाथों में सौंप दिया था, जबकि पहले 60 फीसदी दुकानें सरकारी हुआ करती थी। इसके अलावा बार, क्लंब्स और रेस्टोारेंट्स को रात 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। वहीं रेस्टोरेंट व होटल को छत पर भी शराब परोसने की अनुमति दी गई। सरकार का तर्क था कि इस फैसले से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। हालांकि हुआ इसका उल्टा और इस नीति से राजस्व का भारी नुकसान हुआ।

कैसे सामने आया मामला?

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने पिछले साल 8 जुलाई को दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में नरेश कुमार ने आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने आबकारी नीति का उल्लंघन किया है। सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। इसके अलावा शराब कारोबारियों को 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में करीब 24 फीसदी छूट दी गई। इससे दिल्ली सरकार को 144 करोड़ का नुकसान हुआ।

सीबीआई जांच के आदेश :

नरेश कुमार की रिपोर्ट को आधार बनाकर उप राज्यपाल ने 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने इस मामले में 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया, तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत तीन अफसरों सहित 15 लोगों के खिलाफ फिर दर्ज की थी। अब इसी मामले में जांच में सहयोग ना करने के लिए चलते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है।

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