Wrestling Federation India Suspended
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WFI Suspended : अध्यक्ष संजय सिंह समेत पूरा कुश्ती संघ निलंबित, खेल मंत्रालय ने लिया फैसला

Wrestling Federation Of India Suspended : हाल ही में WFI के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। इसके बाद साक्षी मालिक समेत बजरंज पूनिया ने इसका विरोध किया था।

हाइलाइट्स :

  • अगले आदेश तक WFI को किया गया है निलंबित।

  • हाल ही में WFI के अध्यक्ष बने थे संजय सिंह।

  • संजय सिंह द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय लागू नहीं किये जायेंगे

नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने अगले आदेश तक WFI को निलंबित कर दिया है। इस फैसले के बाद WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय लागू नहीं किये जायेंगे। हाल ही में WFI के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था जिसमें संजय सिंह निर्वाचित हुए थे। संजय सिंह, पूर्व अध्यक्ष ब्रज भूषण सिंह के करीबी माने जाते हैं जिस कारण बजरंज पूनिया, साक्षी मालिक और अन्य खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया था। हालांकि खेल मंत्रालय ने निलंबन का ये निर्णय अन्य कारणों से लिया है।

लगातार विवादों में चल रहे WFI अध्यक्ष संजय सिंह समेत उनकी पूरी टीम को खिल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा इस वर्ष के अंत से पहले उत्तरप्रदेश के नंदिनी नगर के गोंडा क्षेत्र में अंडर-15 और अंडर-20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की घोषणा की गई थी। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित करने का निर्णय लिया है।

WFI के निलंबन पर खेल मंत्रालय ने हवाला दिया कि, नवनिर्वाचित निकाय के अध्यक्ष - संजय कुमार सिंह - ने 21 दिसंबर को घोषणा की कि जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इस साल के अंत से पहले शुरू होंगी। मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि यह नियमों के खिलाफ है और कम से कम 15 दिन के नोटिस की जरूरत है ताकि पहलवान तैयारी कर सकें।

मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि, "इस तरह के निर्णय कार्यकारी समिति द्वारा लिए जाते हैं, जिसके समक्ष एजेंडा को विचार के लिए रखा जाना आवश्यक होता है। डब्ल्यूएफआई संविधान के अनुच्छेद XI के अनुसार 'बैठक के लिए नोटिस और कोरम' शीर्षक के तहत, ईसी के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि होती है। बैठक के लिए 15 स्पष्ट दिन हैं और कोरम 1/3 प्रतिनिधियों का है। यहां तक कि आपातकालीन ईसी बैठक के लिए भी, न्यूनतम नोटिस अवधि 7 स्पष्ट दिन है और कोरम के लिए 1/3 प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है।

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