बीती देर रात योगी सरकार ने हटाए कई अफसर और की कई नियुक्तियां
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बीती देर रात योगी सरकार ने हटाए कई अफसर और की कई नियुक्तियां

योगी सरकार ने गुरुवार की देर रात सख्त फैसला लेते हुए एक दर्जन से ज्यादा IAS अफसरों के ट्रांसफर किए। इसके अलावा बीती रात ही कई अन्य उच्च पदों के अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया।

उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमेशा से ही अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। इसी बीच योगी सरकार ने गुरुवार की देर रात ऐसे ही एक सख्त फैसला लेते हुए एक दर्जन से ज्यादा IAS अफसरों के ट्रांसफर किए। इसके अलावा बीती रात ही कई अन्य उच्च पदों के अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया।

योगी सरकार ने किया बीती रात अफसरों का ट्रांसफर :

दरअसल, गुरुवार की देर रात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक दर्जन से ज्यादा IAS अफसरों और मंडलायुक्त/DM सहित कई विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के पदों की भी फिरसे नियुक्ति की गई। इन नियुक्तियों के तहत कई अधिकारीयों को पदों से हटाया गया तो कई की नियुक्ति हुई है। इन अधिकरियों के नाम निम्लिखित हैं।

  • रामी रेड्डी को सहकारिता से उद्यान विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

  • बीएल मीणा को सहकारिता का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।

  • सुधीर गर्ग को वन विभाग से हटाते हुए दुग्ध विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।

  • मनोज सिंह को वन विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।

  • के. रवीन्द्र नायक को प्रमुख सचिव समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण NG बनाया गया।

  • रवि कुमार गोरखपुर का मंडलायुक्त बनाया गया।

  • मुकेश मेश्राम को DG पर्यटन का चार्ज दिया गया है।

  • IAS अंकित कुमार अग्रवाल को प्रयागराज VC से DM एटा बनाया गया।

  • राकेश कुमार सिंह को गाजियाबाद का DM बनाया गया।

  • अरविंद चौरसिया को लखीमपुर का DM बनाया गया।

  • बालकृष्ण त्रिपाठी को अमरोहा का DM बनाया गया।

  • शैलेंद्र सिंह को मुरादाबाद का DM बनाया गया।

  • नरेंद्र शंकर पांडेय को झांसी मंडल का कमिश्नर बनाया गया।

पहले भी की गई थीं कई नियुक्तियां :

बताते चलें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इससे पहले भी प्रशासनिक स्तर पर नई नियुक्ति कर चुकी है। इसके तहत पहले 2 IAS और 7 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था और उनकी जगह नई नियुक्ति हुई थी। इसके अलावा राज्य सरकार पंचायत चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होने पर लंबित पदोन्नतियों, रिक्त पदों को भरने के साथ वार्षिक स्थानांतरण नीति पर जल्द निर्णय ले सकती है।

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