संसद में नागरिकता संशोधन बिल पेश, अग्निपरीक्षा की घड़ी शुरू

कैबिनेट द्वारा मिली नागरिकता संशोधन विधेयक की मंजूरी के बाद इसकी अग्निपरीक्षा की घड़ी व अमित शाह की असली परीक्षा शुरू हो गई है, क्‍योंकि आज यह बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है।
Citizenship Bill Introduced
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राज एक्सप्रेस। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 'नागरिकता संशोधन बिल' को मंजूरी मिलने के बाद अब अग्निपरीक्षा की घड़ी आ गई, क्‍योंकि आज अर्थात 9 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह बिल (Citizenship Bill Introduced) पेश किया है, जिसपर संसद में तीखी बहस और हंगामा शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद में इस वक्‍त असली परीक्षा चल रही है, यहांं एक तरफ इस बिल को लेकर विपक्ष के सवाल और दूसरी तरफ अमित शाह के जवाब...

नागरिकता बिल पर किसने क्‍या कहा :

टीएमसी समेत विपक्षी पार्टियों ने किया विरोध :

कांग्रेस का कहना है कि, नागरिकता संशोधन बिल का पेश होना ही संविधान के खिलाफ है। वहीं इस पर अमित शाह ने कहा कि, जब बिल पर चर्चा होगी तब वह जवाब देंगे।

सेक्युलिरिज्म इस मुल्क का हिस्सा है, ये एक्ट फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। ये बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, इस मुल्क को इस कानून से बचा लीजिए, गृह मंत्री को बचा लीजिए।
असदुद्दीन ओवैसी

लोकसभा में नागरिकता बिल को पेश होने पर अधीर रंजन चौधरी ने कड़ा विरोध जताया, हालांकि इसका अमित शाह ने तुरंत यह जवाब दिया। अमित शाह ने अधीर रंजन को जवाब देते हुए यह बात कहीं कि, ''ये बिल कहीं पर भी इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है।''

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का यह कहना है कि, उनकी पार्टी नागरिकता बिल का विरोध करेगी।

हमारे देश की 106 किमी. सीमा अफगानिस्तान से सटी है, ऐसे में उसे शामिल करना जरूरी था, मैं इसी देश का हूं और भूगोल जानता हूं। शायद ये लोग PoK को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। इस बिल की जरूरत कांग्रेस की वजह से पड़ी, धर्म के आधार पर कांग्रेस ने देश का विभाजन किया। इस बिल की जरूरत नहीं पड़ती अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश को बांटा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

बिल के पेश होने के पक्ष में वोटिंग :

लोकसभा में नागरिकता बिल पेश होने के लिए वोटिंग हुई, इस दौरान कुल 375 सांसदों ने वोट किया, जिसमें 293 हां और 82 वोट विरोध के पक्ष में हैं और 82 के मुकाबले 293 वोटों से प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

बता दें कि, केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब एक और बड़ा फैसला लेते हुए 'नागरिकता संशोधन बिल' की मंजूरी देते हुए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। आखिर क्या है 'नागरिकता संशोधन बिल' जिस पर देश में हंगामा मचा है, यह जानने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर-

ऐतिहासिक कदम! नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी

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