अवैध कॉलोनियों को वैध कर, बीजेपी ने 'आप' की बढ़ाई चुनौतियाँ

राज एक्सप्रेस। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के विधेयक को बुधवार को मंजूरी मिल गई है। बीते दिन मोदी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।

आपको बता दें दिल्ली के लोग एक लंबे अरसे से अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मांग उठा रहे थे।

'आप' पार्टी के लिए बढ़ी चुनौती

मोदी केबिनेट की बैठक में अवैध कॉलोनियों के संदर्भ में लिए गए बड़े फैसले ने आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं।

आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़ने वाली है। जहाँ एक तरफ पार्टी ने राजधानी के सरकारी स्कूलों को नया स्वरूप दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मौहल्ला क्लिनिक भी स्थापित किये हैं। आप पार्टी का फोकस इन क्षेत्रों में हुए कामों पर ही है। जबकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली वासियों की बरसों पुरानी मांग को स्वीकारते हुए दिल्ली के मतदाताओं को कहीं न कहीं अपनी ओर कर लिया है। जिसके कारण सीएम केजरीवाल की पार्टी के लिए चुनौती बढ़ गई है।

कॉलोनियाँ अवैध होने से लाखों को मिलेगा लाभ

अवैध कॉलोनियों को वैध करने से दिल्ली के 79 गाँवों पर इसका असर पड़ेगा। इन गाँवों का शहरीकरण होगा और 1700 से अधिक कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी और तकरीबन 40लाख लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा।

अवैध कॉलोनियों के रहवासियों से पीएम की मुलाकात

बैठक से कुछ दिन पहले, शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने आवास पर आरडब्ल्यूए ऑफिस होल्डर्स के साथ अवैध कॉलोनियों में रहवासियों से मुलाकात की थी।

मुलाकात में पीएम ने कहा था - 'आप कई सालों से अनिश्चितता के माहौल में रह रहे हैं। कई सरकारों ने इस क्षेत्र में काम किया मगर आधे- अधूरे मन से। हमारी सरकार 2014 में आई और तब से हम आप लोगों की मुश्किल का हल निकालने में जुटे हैं।'

कैबिनेट के फैसले पर सीएम ने आभार व्यक्त किया

बीजेपी द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मंजूरी पर सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। सीएम ने कहा - 2015 में हमने कॉलोनियों को अवैध करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा था। उसके बाद हमारी सरकार, केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में भी थी। यहाँ तक 24 जुलाई 2019 को मैंने इसके मसौदे पर अपना सुझाव भी दिया था।

आप नेता संजय सिंह ने बताया 'सरकार ने दो नवंबर, 2015 को अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का कैबिनेट का फैसला केंद्र की भाजपा सरकार को भेजा था। चार साल तक भाजपा ख़ामोश रही जनता को भरोसा तभी होगा, जब उनके हाथ में रजिस्ट्री होगी। भाजपा को इसपर अध्यादेश पास करना चाहिए, 'अध्यादेश के लिए आम आदमी पार्टी ने बुधवार को संसद के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से बिल लाने की मांग की। शाम को मोदी कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी।

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