यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता ने मोदी पर किया हमला

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की नीतियों की वजह से प्रति व्यक्ति औसत आय के मामले में भारत अब बंग्लादेश से भी पीछे है।
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बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की नीतियों की वजह से प्रति व्यक्ति औसत आय के मामले में भारत अब बंग्लादेश से भी पीछे है। हम विकासशील देश की जगह दुनियां के गरीब देशों की कतार में खड़े हैं। किसी भी पड़ोसी देश से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं।

बुधवार को प्रेस से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फ्रांस में राफेल खरीददारी में हुई अनियमतिता और उसकी जांच की वजह से पूरी दुनियां में हम लोगों की थू थू हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विकास शब्द देश के कुछ धन्नासेठों की तिजोरी में सिमट गया है। जिसमे से दो की तिजोरी तो अथाह धन से भर गई है। बैंक दिवालिया हो रहे हैं। महंगाई चरम पर है। भ्रष्टाचार कार्यप्रणाली का आवश्यक अंग हो गया है।

रामगोविन्द चौधरी ने कहा कि देश की तीस फीसदी आबादी रोजगार विहीन हो गई है। इससे ध्यान भटकाने के लिए राज्यों को तोडऩे की साजिश रची जा रही है। सरकार समस्याओं का मुकाबला करने की जगह केवल हिन्दू मुसलमान कर लोगों का ध्यान भटकाने में लगी है।

इससे परेशान उत्तर प्रदेश की जनता ने ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनाव में भाजपा को धूल चटा दिया।इससे बौखलाई योगी सरकार ने गुंडों और प्रशासन की मदद से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख चुनाव में जनता का जनादेश लूट लिया। इस लूट के दौरान सरेआम चीरहरण भी हुआ। इसे लेकर जो वीडियो आम हैं, उसे देखकर साफ प्रमाणित है कि जनादेश की लूट और चीरहरण का कुकृत्य पुलिस व प्रशासन की देखरेख में हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को इसे देखकर जनादेश लूट और चीरहरण में शामिल अफसरों और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसकी निंदा करनी चाहिए थी। हो क्या रहा है ?कार्रवाई और निंदा की जगह मुख्यमंत्री खुद इसका श्रेय ले रहे हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी भी चुप्पी साधे हैं। इसलिए यह प्रमाणित है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख चुनाव में हुई जनादेश की लूट और चीर हरण में यूपी की सरकार के साथ-साथ भारत की सरकार भी शामिल है।

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