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Maharashtra Government Formation
Maharashtra Government Formation|Priyanka Sahu -RE
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महाराष्‍ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला तैयार, जाने कौन होगा CM

महाराष्‍ट्र में सरकार बनाने को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों पार्टियों के बीच बात बन गई हैै, अब महाराष्ट्र की राजनीति मे नए सूरज का उदय होने वाला है यानी अब सरकार बनने वाली है।

Priyanka Sahu

Priyanka Sahu

राज एक्‍सप्रेस। महाराष्‍ट्र में चुनाव नतीजे आने के बाद भी काफी लंबे समय तक सरकार बनाने को लेकर मची गहमागहमी के बाद आखिरकार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का म्युजिकल चेयर का खेल खत्‍म व रास्‍ता साफ हो गया है, क्‍योंकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों पार्टियों के बीच समझौता हो चुका है तथा महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Government Formation) मे नए सूरज का उदय होने वाला है।

शिवसेना का होगा CM :

सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच हुए समझौते के तहत यह बात तय हो गई है कि, शिवसेना को पूरा कार्यकाल यानी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस और एनसीपी के खाते में एक-एक उपमुख्यमंत्री पद संभालने की जिम्‍मेदारी मिलेगी।

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बताते चलें कि, महाराष्ट्र में सरकार बनाए जाने पर तीनों दलों के नेताओं में लगातार बातचीत जारी रही और इस समझौते के तहत शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' तैयार हो चुका है, अब तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच बातचीत होगी।

किसेे कितने मंत्रीपद मिले :

दरअसल, तीनों दलों 'शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस' (Congress-NCP-Shiv Sena) में 14-14-12 के फॉर्मूले पर मंत्री होंगे, लेकिन, शिवसेना का CM और NCP-कांग्रेस के डिप्‍टी CM होंगे तथा अब मुख्यमंत्री पद की शपथ भी जल्द ही ली जा सकती है।

  • शिवसेना को पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए CM पद व 14 मंत्री मिलेंगे।

  • राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 14 मंत्रीपद मिलेंगे।

  • वहीं कांग्रेस पार्टी को 12 मंत्रीपद मिलेंगे।

दो मुद्दों पर अटकी बात :

हालांकि, तीनों दलों में कई मुद्दे को लेकर सहमती बन गई है, लेकिन अभी भी दो मुद्दे हैं, जिसको लेकर अटकलें हैं एवं विवाद बना हुआ है, विस्तार से चर्चा होना बाकी है। क्‍या हैं वह दो मुद्दे-

  • पहली मांग शिवसेना की है कि, वीर सावरकर को भारत रत्न मिले।

  • दूसरी मांग कांग्रेस-एनसीपी की है कि, मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण मिले।

इसके अलावा इन मुद्दों पर सहमती बन गई है-

सीएमपी पर किसानों व युवाओं से जुड़े मामलों पर फोकस करने पर सहमति बनी, फिलहाल तीनों दलों के बीच हुए समझौते में हिंदुत्व के मुद्देे को शामिल नहीं किया गया है।

बताते चलें कि, महाराष्‍ट्र में राजनीति सियासत में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत ना मिल रहा था, ऐसे में राज्‍य में 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़े पूरी खबर-

जानिए क्‍यों लगा राष्ट्रपति शासन और क्या हैं इसके मायने?

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