महाराष्ट्र सरकार आवश्यक प्रक्रियाओं को समझकर लेगी उचित फैसला: नवाब मलिक

राज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में आरक्षण की लड़ाई अब और भी ज्यादा मुश्किल में होती जा रही है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक का बयान सामने आया है।

सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को समझकर उचित फैसला :

इस संबंध में NCP के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक की ओर से आज सोमवार को यह कहा गया है कि, "उनकी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को राजनीतिक आरक्षण देने के संबंध में अदालत के आदेश का अध्ययन कर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को समझकर उचित फैसला लेगी। महाराष्ट्र मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद ओबीसी आरक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य था और इस संबंध में निर्णय राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने लिया था।"

न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील को किया खारिज :

उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। नवाब मलिक ने आगे ये भी कहा कि, "वह इस विचार से सहमत हैं कि, ओबीसी को अन्य आरक्षणों के साथ राजनीतिक आरक्षण भी मिलना चाहिए।"

शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा-

शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि, "एक आयोग बनाकर ओबीसी की जनगणना की जाए। न्यायालय ने देश में ओबीसी समुदाय के लोगों की गणना करने की भी बात कही। अगर यह जनगणना पूरी की जाती है तो देश में, राज्य में और जिले में ओबीसी लोगों की संख्या का पता लग जाएगा जिसके बाद इस संबंध में आगे फैसला लिया जा सकता है।"

महाराष्ट्र में आरक्षण की लड़ाई इसलिए ज्यादा मुश्किल में हुई है, क्‍योंकि एक तरफ जहां सरकार के सामने मराठा समाज को आरक्षण देने की चुनौती है। तो दूसरी तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समाज ठाकरे सरकार को चेतावनी दे रहे कि, अगर उनके कोटे से मराठा समाज को आरक्षण दिया गया, तो इसका सड़क पर उतर कर कड़ा विरोध किया जाएगा।

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