महाराष्ट्र: सत्‍ता संघर्ष के खेल में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी

राज एक्‍सप्रेस। महाराष्‍ट्र में अभी भी सत्‍ता संघर्ष या यूँ कहे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर म्युजिकल चेयर का खेल जारी है, हालांकि इस खेल में बीजेपी-शिवसेना दोनों के चांस खत्‍म की कगार पर और अब गेंदबाजी की पारी एनसीपी के हाथ में है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि, राज्यपाल ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन (Maharashtra President Rule) लगाए जाने की सिफारिश कर दी है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील रवाना होने से पहले कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना :

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस निर्णय के बाद शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और अहमद पटेल से बातचीत की। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि, कपिल सिब्बल शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं, क्‍योंकि जब सरकार बनाने के लिए समय बाकी है, तो अभी से सिफ़ारिश क्यों की जा रही है?

राष्ट्रपति शासन की खबरों पर कई नेताओं ने उठाए सवाल-

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की जैसे ही खबरें सामने आई, इसके बाद से कई नेता अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाने लगे हैं, यहां देखें किसने क्‍या कहा...

वहीं, एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने मीडिया से बात करते हुए राजभवन ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की खबरों का खंडन किया है।

बताते चलें कि, बहुमत का आंकड़ा- 145 है और ऐसे में एनसीपी (54) व कांग्रेस (44) दोनों का मिलकर 145 भी पूरा नहीं हो रहा, अगर अन्‍य दल (29) भी शामिल हो, तो भी यह बहुतम के आंकड़ें के काफी दूर है, अब बात ये आती है कि, एनसीपी+कांग्रेस कैसे बहुमत के जादुई आकंड़े जुटाएंगी, क्‍या शिवसेना को ही देगी समर्थन? फिलहाल अभी कुछ कहां नहीं जा सकता। आज रात 8:30 बजे तक राज्यपाल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को सरकार का दावा पेश करने का समय दिया था, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़े पूरी खबर-

महाराष्‍ट्र में महाड्रामा: अब किस दिशा में जाएगी वहां की राजनीति

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