राहुल गांधी का मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ- माननी होंगी किसानों की मांगें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्‍यम से मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा- याद रखें PM, हमेशा हारता है सच्चाई से टकराने वाला अहंकार, किसानों को कोई नहीं रोक सकता...
राहुल गांधी का मोदी सरकार के खिलाफ तंज- माननी ही होंगी किसानों की मांगें
राहुल गांधी का मोदी सरकार के खिलाफ तंज- माननी ही होंगी किसानों की मांगेंPriyanka Sahu -RE

दिल्‍ली, भारत। केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं, किसानों के साथ देते हुए विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोल रही हैं। अब हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है।

राहुल गांधी बोले- वापस लेने होंगे काले क़ानून :

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों का साथ देते हुए ट्वीट के माध्‍यम से #IamWithFarmers हैशटैग के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है और मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए इस बात पर जोर दिया है कि, किसानों की मांगें माननी ही होंगी और काले क़ानून वापस लेना ही होगा।

मोदी सरकार को माननी ही होंगी किसानों की मांगें :

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा- PM को याद रखना चाहिए था जब-जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की माँगें माननी ही होंगी और काले क़ानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है! #IamWithFarmers

बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन की मिली मंजूरी :

बता दें, केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में पंजाब के किसान आज राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली कूच के लिए अड़े रहे, हालांकि उनको अब प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत देते हुए किसानों को बुराड़ी इलाके में निरंकारी समागम ग्राउंड पर प्रदर्शन की मंजूरी दी गई है। तो वहीं, शुक्रवार सुबह के समय किसानों ने 'दिल्ली कूच' मार्च के तहत दिल्ली-हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघु बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे।

गौरतलब है कि, मानसून सत्र के दौरान संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी गई।

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