किसान आंदोलन के बीच राहुल का 'स्पीक अप फॉर फार्मर्स' अभियान- पूछा ये सवाल
किसान आंदोलन के बीच राहुल का 'स्पीक अप फॉर फार्मर्स' अभियान- पूछा ये सवालTwitter Video

किसान आंदोलन के बीच राहुल का 'स्पीक अप फॉर फार्मर्स' अभियान- पूछा ये सवाल

केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर अभियान, पूछा-सत्य और असत्य की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं...

दिल्‍ली, भारत। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानाें का प्रदर्शन जारी है और अब किसान आंदोलन का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। तो वहीं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं का केंद्र सरकार पर हमलावर भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर 'स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन' के माध्यम वीडियो शेयर कर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है।

राहुल गांधी ने किया ये ट्वीट :

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया। उन्‍होंने हाल ही अपने ट्वि‍टर अकाउंट से वीडियो ट्वीट साझा करते हुए कैप्‍शन में लिखा- देश का किसान काले कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ ठंड में, अपना घर-खेत छोड़कर दिल्ली तक आ पहुँचा है। सत्य और असत्य की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं- अन्नदाता किसान या PM के पूँजीपति मित्र?

कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष व वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने इससे पहले ये ट्वीट कर अपील की थी कि, ''मोदी सरकार ने किसान पर अत्याचार किए- पहले काले क़ानून फिर चलाए डंडे लेकिन वो भूल गए कि जब किसान आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ पूरे देश में गूंजती है। किसान भाई-बहनों के साथ हो रहे शोषण के ख़िलाफ़ आप भी #SpeakUpForFarmers campaign के माध्यम से जुड़िए।''

नाम किसान कानून लेकिन सारा फायदा अरबपति मित्रों का। किसान कानून बिना किसानों से बात किए कैसे बन सकते हैं? उनमें किसानों के हितों की अनदेखी कैसे की जा सकती है? सरकार को किसानों की बात सुननी होगी। आइए मिलकर किसानों के समर्थन में आवाज उठाएं।' अपने ट्वीट के साथ उन्होंने स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन हैशटैग का इस्तेमाल किया।

प्रियंका गांधी वाड्रा

बता दें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से किसानों का आंदोलन जारी हैं। किसानों का कहना है कि, वे सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं मानेंगे। तो वहीं, इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। विपक्ष पहले ही मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को काला कानून करार दे चुकी है और किसानों का समर्थन करते हुए सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं।

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