SC ने कृषि कानून पर स्टे लगाकर BJP के कुचक्र को ध्वस्त कर दिया: सचिन पायलट

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा-सरकार को यह समझ जाना चाहिए कि, अन्याय व अहंकार से न्याय के संघर्ष की आवाज को दबा नहीं सकते।
SC ने कृषि कानून पर स्टे लगाकर BJP के कुचक्र को ध्वस्त कर दिया: सचिन पायलट
SC ने कृषि कानून पर स्टे लगाकर BJP के कुचक्र को ध्वस्त कर दिया: सचिन पायलटPriyanka Sahu -RE
Submitted By:
Priyanka Sahu

राजस्थान, भारत। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन केे बीच आज 12 जनवरी काे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों के अमल होने पर अभी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हाे गई है।

सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा-

राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा व सरकार को आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट कर कहा- सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि विरोधी कानून पर स्टे लगाकर हमारे अन्नदाताओं के अधिकार एवं भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित व भाजपा के कुचक्र को ध्वस्त कर दिया है। सरकार को यह समझ जाना चाहिए कि, अन्याय व अहंकार से न्याय के संघर्ष की आवाज को दबा नहीं सकते।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार-किसान संगठनों में कोई समझौता ना होते देख ये सख्त फैसला लेते हुए कृषि विरोधी कानून पर स्टे लगाया साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया।मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। अब ये कमेटी ही अपनी रिपोर्ट अदालत को देगी, इसके बाद आगे का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बातचीत के लिए बनाई गई इस कमेटी में भूपिंदर मान सिंह मान, प्रेसिडेंट, भारतीय किसान यूनियन, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड, अशोक गुलाटी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और अनिल धनवत, शेतकरी संगठन, महाराष्ट्र को शामिल किया गया है।

SC ने किसानों के प्रति जो सकारात्मक रुख दिखाया :

भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैट ने कहा कि, ''सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रति जो सकारात्मक रुख दिखाया है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते है। किसानों की मांग कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक यह मांग पूरी नही होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।"

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