राज एक्सप्रेस। कोरोना महामारी के चलते देश की जनता परेशान न हो इसका केंद्र की मोदी सरकार पूरा ध्यान रख रही है और लगातार एक्शन में रहते हुए इस वायरस Covid-19 की चपेट में आने से देशवासियों को बचाने हेतु 21 दिन के लिए देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है। हर बार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता भी इस बार मोदी द्वारा उठाए जा रहे इतिहासिक कदमों या कहें कार्यों की सराहना कर रहे हैं तथा सुझावों का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बाद अब ये खबर सामने आईं है कि, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की तारीफ़ की है, साथ ही पत्र लिखाकर कुछ सुझाव भी दिए हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार द्वारा किए गये 21 दिनों के लॉकडाउन का समर्थन करते हुए आज गुरुवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात के लिए आग्रह किया कि, "न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) लागू करके आजीविका के संकट का सामना कर रहे मजदूरों एवं गरीबों के खातों में आर्थिक मदद भेजी जाए और किसानों एवं छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कदम उठाए जाएं।"
दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में इन बातों का जिक्र करते हुए सुझाव दिए और कई आग्रह भी किए हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं-
उनकी पार्टी कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। कोरोना वायरस की महामारी ने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है तथा पूरे देश में खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका एवं रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोरोना महामारी को रोकने व हराने के संघर्ष में पूरा देश संगठित होकर एक साथ खड़ा है।
कोराना वायरस से लड़ने के लिए आपकी सरकार द्वारा घोषित ‘21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन’ का हम समर्थन करते हैं।
मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे।
सोनिया गांधी
पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि,
- कोरोना वायरस से लड़ रहे चिकित्साकर्मियों के लिए एन-95 मास्क एवं दूसरे सभी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
- मजदूरों और गरीबों को राहत देने के लिए न्याय योजना लागू करके उनके खातों में सीधी आर्थिक मदद भेजी जाए।
इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित ‘न्याय योजना’ यानि ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ को लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मुश्किल दौर में जिन गरीबों पर इस महामारी की सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ने वाली है, उन्हें न्याय योजना से सबसे अधिक राहत मिलेगी।
पत्र में छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की दिक्कतों का उल्लेख करते हुए यह बात भी बोली की, 'केंद्र सरकार को हर सेक्टर के लिए विशेष राहत पैकेजों की घोषणा करनी चाहिए तथा उन्हें आवश्यक टैक्स ब्रेक, ब्याज माफी एवं देनदारियों पर छूट अनिवार्य होना चाहिए।
कोरोना की इस विपदा की घड़ी में किसानों के ऋण व बकाया राशि की वसूली को 6 महीनों के लिए रोक दिया जाना चाहिए एवं नए सिरे से तथा उदार हृदय से किसानों की कर्जमुक्ति के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।
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