केजरीवाल का फिर मास्टर स्ट्रोक

राज एक्‍सप्रेस, नई दिल्‍ली। महिलाओं के लिए दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के बाद अब केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है कि, 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर किसी तरह का बिल नहीं देना होगा। इस कदम को केजरीवाल का बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है।

लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सात संसदीय सीटों पर आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपना राजनीतिक एजेंडा बदल दिया है। अब दिल्ली में अपने सियासी किले को बचाने के लिए केजरीवाल ने कवायद तेज कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। पिछले चुनाव में बिजली हाफ का नारा देकर सत्ता में आने वाले केजरीवाल ने इस बार पूरा माफ का नारा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर किसी तरह का कोई बिल नहीं देना होगा। इसके अलावा सरकार ने देश में सबसे सस्ती बिजली देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि, 200 यूनिट की खपत तक बिजली बिल माफ है। 200 से 400 बिजली यूनिट तक खर्च करने पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि, हमारी साफ नीयत की वजह से बिजली के बिलों में भारी गिरावट आई है।

कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जब बिजली बिल के दाम नहीं बढ़े हों, लेकिन दिल्ली में बिजली के बिल नहीं बढ़े हैं, यह चमत्कार से कम नहीं है।आज बिजली कंपनियों के पास कैश है, उनके घाटे कम हो रहे हैं। बता दें कि, केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए पिछले चुनाव में पानी माफ-बिजली हाफ का नारा दिया था। दिल्ली की जनता बिजली कटौती की किल्लत और बिजली के बिलों से परेशान थी। ऐसे में केजरीवाल के वादे पर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया और 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीती थी। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली के हर परिवार को 700 लीटर रोजाना पानी मुत देने का चुनावी वादा पूरा किया था। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बिजली की दरों को आधा करके बड़ी छूट दी थी। यहींं नहीं बिजली कटौती में भी केजरीवाल ने बड़ा सुधार हुआ है। पिछले चार सालों में गर्मी के मौसम में होने वाली बिजली कटौती से लोगों को राहत मिली है।

केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले 200 युनिट बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। ऐसे में देखना होगा कि, केजरीवाल के इस दांव से दिल्ली की जनता का दिल या एक बार फिर जीत पाएगी? इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए डीटीसी, लस्टर और मेट्रो में फ्री सफर का ऐलान किया था। यह फैसला महिला मतदाताओं की संख्या को देखते हुए लिया गया था, जिसका महिलाओं ने स्वागत किया था। अब दिल्ली सरकार का ताजा फैसला पूरी आबादी को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस फैसले का सरकारी खजाने पर असर तो पड़ेगा, मगर केजरीवाल जो हासिल करना चाहते हैं, वह पूरा हो गया तो उनकी सत्ता वापसी की राह आसान जरूर हो सकती है।