सामाजिक न्याय में एक और कदम

"ऐतिहासिक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019 सरदार पटेल के जन्मदिन (राष्ट्रीय एकता दिवस) के अवसर पर 31 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था राजनीति से परे एक ऐसा सामाजिक ढांचा तैयार करने में मदद करेगी, जिससे जम्मू और कश्मीर के लोग वंचित थे। विशेष दर्जे के नाम पर वहां के लोगों तक न तो सरकारी सुविधाएं पहुंच पाती थीं और न ही वहां के लोगों के जीवन में समरसता थी "

राज एक्सप्रेस। ऐतिहासिक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 सरदार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर 31 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। वस्तुत: इस साहसिक कार्य को पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के संस्थापक सरदार पटेल और डॉ. भीमराव अंबेडकर को भावभीनी श्रदांजलि दी है। ऐसा करने से जम्मू और कश्मीर को मुख्य धारा में मिलाने की वर्षो पुरानी राष्ट्रवादी मांग को पूरा किया गया है और आज भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र है। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह सपना कि एक देश में दो संविधान, दो प्रधानमंत्री और दो झंडे नहीं हो सकते हैं, आज साकार हुआ है जिसे संसद के दोनों सदनों ने भारी बहुमत से पारित करके मूर्त रूप दिया है। जब यह विधेयक लागू होगा, तब भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की संघीय सीमाओं में पूर्णत: लागू हो जाएगा।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार उन सभी लोगों को भी मिलेंगे जो अब तक संविधान के उदारवादी उपबंधों से वंचित थे। अनुच्छेद 370 के कारण, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य की जनता के साथ अन्याय हो रहा था। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण स्वत: ही कार्यान्वित नहीं होता था और प्रत्येक बार इसे विशेष उपबंध के द्वारा राज्य पर लागू करना पड़ता था, जिससे विलंब होता था व विसंगतियां उत्पन्न होती थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण का भी अभी तक क्रियान्वयन नही हो सका था। सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993, जिसके आधार पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और शुष्क शौचालयों के निर्माण करने पर दण्ड मिलता है, वह इस राज्य पर कतई लागू नहीं होता था।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993, अनुच्छेद 370 के कारण लागू नहीं होता था, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था जिसके कारण जम्मू और कश्मीर में समाज का एक वर्ग इस कानूनी संरक्षण से वंचित था। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को भी कार्यान्वित नहीं किया गया था, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को भेदभाव, दुरुपयोग और हिंसा से कोई संरक्षण नहीं मिला था। जम्मू और कश्मीर राज्य में ही एक जाति अर्थात वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों को किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की कानूनन अनुमति नहीं दी गई थी, चाहे यह सफाई कामगार की भी क्यों न हो।

इससे कोई असर नहीं पड़ता चाहे किसी व्यक्ति के पास पीएचडी की डिग्री हो, लेकिन उसे भी सरकारी नौकरी लेने से वर्जित किया गया। ऐसी स्थिति की कल्पना किसी और राज्य में नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें राज्य में मतदान के अधिकार व संपत्ति के पूर्ण अधिकार से वंचित रखा गया था जो उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में एक बाधा बनी। वे शहरों में न तो कोई जमीन खरीद सकते थे और न ही बस सकते थे जबकि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या को अनुमति दी गई थी। बंटवारे के बाद आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मतदान और आवास के अधिकार से वंचित रखा गया था और उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रहने के लिए बाध्य किया गया था। अनुच्छेद 370 के ये लाभ थे जिनका कुछ विपक्षी समर्थन कर रहे हैं। अन्याय की यह गाथा यहां समाप्त नहीं होती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को अपराध न मानने के बारे में दिया गया निर्णय जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि, भारत के एलजीबीटीयू नागरिकों को अभी भी जेलों में भेजा जा सकता है और वे उत्पीड़न के शिकार हो सकते हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण के लिए अधिक कारगर प्रावधान करने के लिए बनाया गया माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 उस राज्य में लागू नहीं किया गया था। अनुच्छेद 370 की वजह से ही राज्य के लोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 से अभी तक वंचित थे। इसके अलावा, राज्य में 200 वर्षों से अधिक समय से रह रहे लाखों गोरखों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। लेकिन अब उन्हें नागरिक के रूप में माना जाएगा और संविधान के तहत उनको पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे और वे इच्छा के अनुसार नौकरियों के लिए और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा, अनुच्छेद 35-ए जिसकी मौजूदगी से जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला और इससे महिलाओं को उनके राज्य के बाहर विवाह करने पर संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखा गया, यह उनके प्रति अन्याय था जो मंजूर नहीं था। यहां तक कि वर्ष 2002 में आंशिक न्यायिक राहत मिलने के बाद भी, उनके बच्चों को अभी तक उत्त्तराधिकारी होने के अधिकारों से वंचित रखा गया था। पुरुषों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। यह महिलाओं से भेदभाव था। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 370 की मौजूदगी से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम,1992 भी लागू नहीं हो पाया था। परंतु अब इन अन्यायों को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के पूर्ण संवैधानिक एकीकरण के साथ पक्षपात करने वाले कानूनों और प्रावधानों को रद्द कर दिया गया है। यह कार्य गणतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण आजादी दिलाने वाले कार्यो में से एक है जब दलित, आदिवासी, महिला, जातीय रूप से अल्पसंख्यकों, एलजीबीटीयू, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों को भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत संपूर्ण अधिकार और रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं।

यह संविधान विश्व में अत्यधिक सुधारवादी, उदारवादी संविधानों में से एक है जो कि सामाजिक न्याय और समतावादी के आदर्शो पर आधारित है। इस ऐतिहासिक कदम से अब जम्मू -कश्मीर, कारगिल और लेह-लद्दाख के लाखों वंचित, दलित, आदिवासी तथा महिलाओं और युवा देश की मुख्य-धारा से कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। साथ ही देश की एकता अखंडता, सामाजिक समता ओर समरसता को अत्यधिक बल मिलेगा। पांच अगस्त को संसद में क्या हुआ था, उस दिन संविधान की भावना को फिर से रोशन किया गया और संसद के अंदर और बाहर विधेयक को सभी ने सोच-समझकर समर्थन दिया। भारत की जनता ने मुक्त कंठ से इसका भरपूर स्वागत किया। इतिहास इस दिन को याद रखेगा और आने वाली कई सदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्य का सम्मान करेंगी।

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