राज एक्सप्रेस। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में कई तरह की वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की अनाउंसमेंट की जा सकती है। 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के अपने प्रयासों को बढ़ावा देते हुए मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2023 में लगभग 35 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का विचार कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। कई केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार दरों में बढ़ोतरी और दुनिया भर में हाई इन्फ्लेशन के बीच केंद्रीय बजट तैयार किया जा रहा है।यह पांचवां बजट होगा, जिसे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी.
सरकार जिन आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, उनमें प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक गुड्स, ज्वेलरी, हाई-ग्लॉस पेपर और विटामिन्स शामिल हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य इंपोर्ट्स पर रोक लगाना और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित करना है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने पहले कई मंत्रालयों से नॉन-एसेंशियल इंपोर्ट्स की लिस्ट प्रदान करने के लिए कहा था, जिनके इंपोर्ट्स को टैरिफ हाइक के माध्यम से कम किया जाना चाहिए।
मॉर्टगेज रेट बढ़ने के साथ ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री की मांग है कि होम लोन के इंटरेस्ट पर मिलने वाली मौजूदा 1.5 लाख रुपये की छूट को सरकार बढ़ाए. पिछले 7 महीनों में RBI के दरें बढ़ाने से घरों के लोन पर ब्याज दरें करीब 2 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं. इसके चलते लोगों की EMI बढ़ी है, जिससे लोगों का घरों का बजट आसमान छू रहा है।
देश में सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब 30 फीसदी का है जो 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम वालों पर लगता है और 15 लाख रुपये से ज्यादा वालों पर नए टैक्स रिजीम के तहत लगता है, सरचार्ज और सेस जोड़कर ये टैक्स 42.77 फीसदी हो सकता है। ये टैक्स की दर अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है।कई लोगों का तर्क है कि इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने वालों पर लगना चाहिए और जो टैक्स रेट यहां 42 फीसदी से ज्यादा है, उसे घटाकर 35 फीसदी करना चाहिए, उम्मीद की जा रही है कि इस बार टैक्स छूट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा, ऐसा होगा या नहीं ये 1 फरवरी को ही पता चलेगा ।
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