एफएटीएफ ने चार साल बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया

इस्लामाबाद, पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने शुक्रवार को पाकिस्तान को ‘बढ़ी हुई निगरानी’ के देशों की सूची से हटा दिया, जिसे ‘ग्रे लिस्ट’ के रूप में भी जाना जाता है।

अपने पूर्ण सत्र के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एफएटीएफ के अध्यक्ष टी राजा कुमार ने कहा कि पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में है। उन्होंने कहा, “इसकी दो समवर्ती कार्य योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा बहुत काम करने के बाद, उन्होंने बड़े पैमाने पर सभी कार्य योजना मदों पर ध्यान दिया है।”

उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स ने अगस्त के अंत में एक ऑनसाइट दौरा किया था। उन्होंने कहा कि ऑनसाइट टीम ने सत्यापित किया कि पाकिस्तानी नेतृत्व से उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, सुधारों की स्थिरता और भविष्य में सुधार करने की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा, “इन कार्य योजनाओं के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान ने आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए इस ढांचे की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।”

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एफएटीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने देश को विकास के क्षणों पर बधाई दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि "पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होना ‘वर्षों से हमारे दृढ़ और निरंतर प्रयासों का प्रमाण’ है। उन्होंने नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ-साथ उन सभी संस्थानों को बधाई दी है जिनकी कड़ी मेहनत से आज सफलता मिली है। उन्होंने कहा,“आप सब को बहुत मुबारक।”

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में विशेष रूप से पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर निकालने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीमों और सभी राजनीतिक दलों की भूमिका और प्रयासों की सराहना की है।

वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा माने जाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपने कानूनी, वित्तीय, नियामक, जांच, अभियोजन, न्यायिक तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कमियों के लिए जून 2018 में बढ़ी हुई निगरानी सूची के तहत पाकिस्तान को अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। पाकिस्तान ने 27 सूत्री कार्य योजना के तहत इन कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताएं कीं लेकिन बाद में कार्रवाई बिंदुओं की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई।

एफएटीएफ की 40 सिफारिशों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ अपनी कानूनी और वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एफएटीएफ और उसके सहयोगियों के साथ सख्ती से काम कर रहा था।

एफएटीएफ और उसके सिडनी स्थित क्षेत्रीय सहयोगी - एशिया पैसिफिक ग्रुप - के 15 सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने एफएटीएफ के साथ प्रतिबद्ध 34-सूत्रीय कार्य योजना के साथ देश के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए 29 अगस्त से दो सितंबर तक पाकिस्तान का दौरा किया।

गत जून में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को सभी 34 बिंदुओं पर ‘अनुपालन करने वाला या काफी हद तक आज्ञाकारी’ पाया था और अगस्त व सितंबर में हुई ग्रे सूची से देश के बाहर निकलने की औपचारिक घोषणा करने से पहले इसे जमीन पर सत्यापित करने के लिए एक ऑनसाइट मिशन को मैदान में उतारने का फैसला किया था।