भारत का पाकिस्तान और चीन से तनाव रहेगा बरकरार
भारत का पाकिस्तान और चीन से तनाव रहेगा बरकरारSyed Dabeer Hussain - RE

भारत का पाकिस्तान और चीन से तनाव रहेगा बरकरार, अमेरिकी रिपोर्ट का बड़ा दावा

अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भले ही साल 2021 से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति है, लेकिन आने वाले समय में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है।

राज एक्सप्रेस। हाल ही में अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट को अमेरिकी संसद में पेश किया है। इस रिपोर्ट में भारत और पकिस्तान व भारत और चीन के संबंधों को लेकर बात की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में भारत का अपने दोनों पड़ोसियों के साथ संबंध कैसा रहने वाला है। इसके अलावा किसी भी तरह के उकसावे की स्थिति में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार क्या एक्शन ले सकती है, इसकी भी विस्तृत चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है।

भारत और पाकिस्तान के रिश्ते :

अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भले ही साल 2021 से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति है, लेकिन आने वाले समय में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इसका कारण पाकिस्तान का इतिहास है, जिसमें वह भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को समर्थन देता आया है। ऐसे में अगर इन उग्रवादी समूहों द्वारा भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो भारत इसका कठोरता से जवाब देगा। इस बात की भी सम्भावना है कि भारत इसके लिए सैन्य कार्रवाई के विकल्प को चुने।

भारत और चीन के रिश्ते :

वहीं भारत के चीन से रिश्ते को लेकर अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से ही तनाव बना हुआ है। हालांकि दोनों ही देश बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों में तनाव अभी बरकरार रहेगा। साथ ही अमेरिकी खुफिया विभाग ने यह भी कहा है कि भारत और चीन के बीच तनाव से अमेरिका और उसके लोगों को भी गंभीर खतरा है। ऐसे में अमेरिका को भी इस मामले में दखल देना चाहिए।

मोदी सरकार देगी जवाब :

अमेरिकी खुफिया विभाग ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर भी बड़ी बात कही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की वर्तमान मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान की ओर से की गई उकसावे की कार्रवाई का जवाब देने की संभावना पूर्व की सरकारों की तुलना में ज्यादा अधिक है।

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