विवादित नक्शा आज संसद में पेश
विवादित नक्शा आज संसद में पेशSocial Media

रिश्तों में दरार: आखिर नहीं माना नेपाल-विवादित नक्शा आज संसद में पेश

नेपाल की कानून मंत्री द्वारा आज नेपाल की संसद में विवादित नक्शे का संशोधन विधेयक पेश किया गया हैं, जिसके चलते नेपाल के भारत के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

राज एक्‍सप्रेस। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के बीच भारत और नेपाल में हज़ारों साल पुराने रिश्‍तों में दरार बनी हुई है। दरअसल दोनों देशों में नेपाल द्वारा जारी किए गए एक नए नक्शे को लेकर विवाद पैदा हुआ है।

विवादित नया नक्शा आज संसद में हुआ पेश :

बताया जा रहा है कि, आखिर नेपाल नहीं माना और आज रविवार को नेपाल की कानून मंत्री शिवा माया तुंबामफे ने नेपाली संसद में विवादित नए नक्शे को लेकर संशोधन विधेयक पेश किया हैं, जिसके चलते भारत के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं एवं भारत और नेपाल के बीच विवाद बढ़ने की अशंका है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ''क्षेत्रीय दावों की इस तरह की कृत्रिम वृद्धि भारत द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी, नेपाल इस मामले पर भारत की स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है और हम नेपाल सरकार से इस तरह के अनुचित कार्टोग्राफिक दावे से परहेज करने और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आग्रह करते हैं।''

संसद में पेश विधेयक पर नेपाली कांग्रेस की चर्चा :

इस दौरान ये बात भी सामने आई है कि, नेपाल सरकार द्वारा एक दिन यानी शनिवार को संसद में प्रस्तुत किए इस विधेयक पर मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने शनिवार को चर्चा कर इसके पक्ष में मत देने का फैसला किया था। इस संबंध में सानेपा में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति (CWC) की बैठक में यह फैसला किया गया। ‘काठमांडू पोस्ट’ ने सीडब्ल्यूसी सदस्य मिन बिश्वकर्मा के हवाले से कहा कि, ''इस विधेयक को जब मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, पार्टी इसका समर्थन करेगी।''

नेपाली कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, CWC की बैठक में रखा गया प्रस्ताव उस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 9 (दो) से संबंधित तीसरी अनुसूची में शामिल राजनीतिक मानचित्र में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।

पहले नेपाल ने ऐन मौके पर लिया ये फैसला :

हालांकि इससे पहले नक्शे विवाद को लेकर नेपाल ने एक कदम पीछे हटा लिया था। 27 मई को भी नेपाल के नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखना था, परंतु नेपाल सरकार ने ऐन मौके अचानक से संसद की कार्यसूची से संविधान संशोधन की कार्यवाही को हटा दिया था।

जानकारी के लिए बता दें कि, ये विवाद नेपाल द्वारा हाल ही में जारी किए नए आधिकारिक नक्शे को लेकर खड़ा हुआ है, क्‍योंकि नेपाल ने भारत के तीन 'लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा' के इलाकों पर अपना दावा किया गया था।

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