ग्लासगो में PM मोदी, कहा- एक नई आशा जगाता है IRIS का लान्च
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ग्लासगो में PM मोदी, कहा- एक नई आशा जगाता है IRIS का लान्च

इंफ्रास्ट्रक्चर फार रिसाइलेंट आईलैंड स्टेट्स पहल के शुभारंभ पर PM मोदी ने कहा- IRIS का लॉन्च एक नयी आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वल्नरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है।

ब्रिटेन। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पार्टियों के सम्मेलन (COP-26) के 26 वें सत्र में रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (IRIS) के लिए पहल का शुभारंभ हुआ, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्‍सा लिया और इस मंच से ही उन्‍होंने दुनिया को संबोधित किया।

IRIS का लॉन्च एक नयी आशा जगाता है, नया विश्वास देता है :

इंफ्रास्ट्रक्चर फार रिसाइलेंट आईलैंड स्टेट्स पहल के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आइलैंड स्टेट्स’ – IRIS का लॉन्च एक नयी आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वल्नरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। मैं इसके लिए Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI को बधाई देता हूं। पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि climate change के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है। चाहे वो विकसित देश हों या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हों सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इसमें भी climate change से सब से अधिक खतरा Small Island Developing States- सिड्स को है।

मेरे लिए CDRI या IRIS सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

PM मोदी ने IRIS के लॉन्च को बताया बहुत अहम :

PM नरेंद्र मोदी ने बताया- भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, सिड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो का निर्माण करेगी। इससे सिड्स को सैटेलाइट के माध्यम से सायक्लोन, कोरल-रीफ मॉनीटरिंग, कोस्ट-लाइन मॉनीटरिंग आदि के बारे में timely जानकारी मिलती रहेगी। IRIS के लॉन्च को बहुत अहम मानता हूं। IRIS के माध्यम से सिड्स को technology, finance, जरूरी जानकारी तेजी से mobilise करने में आसानी होगी। Small Island States में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन मिलने से वहां जीवन और आजीविका दोनों को लाभ मिलेगा।

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