साल 2019 में इंटरनेट बंद होने के कारण देश को करोड़ों का नुकसान

हाइलाइट्स :

• अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कई बार बंद किया गया इंटरनेट

• इंटरनेट बंद के मामले में भारत है सबसे आगे

• भारत में सबसे ज्यादा देर के लिए कश्मीर में हुआ नेट बंद

• जम्मू कश्मीर में यूजर्स को है इंटरनेट एक्सेस का बुनियादी हक़

• इंटरनेट बंद होने पर होता है देश को करोड़ों का नुकसान

राज एक्सप्रेस। स्मार्ट फोन के इस दौर में पूरी दुनिया में आज इंटरनेट इस्तेमाल में आने वाली एक ऐसी जरूरी सुविधा बन गई है, जिसके बिना रह पाना काफी मुश्किल हो गया है, वहीं यदि कभी इंटरनेट बंद हो जाता है तो न केवल इसका असर देश में रहने वाले लोगो पर पड़ता है बल्कि, इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जी हां न केवल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि देश को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां भी कई बार इंटरनेट बंद किया गया जिसके चलते भी काफी पैसों का नुकसान हुआ। चलिए, एक नज़र डालते हैं डिजिटल प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 में इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown) से टॉप 10 देशों को हुए नुकसान पर...

रिपोर्ट के अनुसार नुकसान :

डिजिटल प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के लिए मुख्य रूप से कार्य करने वाली टॉप-10 VPN (virtual private network) वेबसाइट द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 में भारत की अलग-अलग जगहों में लगभग 4 हजार 196 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया था। जिसके कारण देश को 9 हजार 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था। इसी रिपोर्ट से एक बात और भी सामने आई कि, म्यांमार और चाड के बाद भारत तीसरे नंबर का वो देश है जहां ज्यादा सबसे घंटों के लिए इंटरनेट बंद किया गया हो। बताते चलें कि, पहले स्थान पर आने वाले म्यांमार में सबसे ज्यादा 4 हजार 880 घंटों के लिए और दूसरे नंबर पर आने वाले चाड में 4 हजार 728 घंटों के लिए इंटरनेट बंद किया गया था।

सबसे ज्यादा देर के लिए कश्मीर में हुआ नेट बंद :

इंटरनेट शटडाउन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा देर अर्थात पिछले 159 दिनों से इंटरनेट की सुविधा ठप्प नजर आई। बता दें कि, साल 2019 में जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच 3 हजार 692 घंटों के लिए इंटरनेट बंद किया गया। जिससे राज्य को साल 2019 में लगभग 7 हजार 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं कश्मीर में 4 अगस्त 2019 को बंद हुए नेट से पहले साल 2016 में 8 जुलाई से 19 नवंबर 2016 तक के लिए 133 दिनों तक के लिए इंटरनेट बंद किया गया था। उस समय नेट बंद करने का मुख्य कारण बुरहान वानी की मौत थी।

दुनियाभर में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद :

इसी रिपोर्ट के अनुसार, पूरी दुनिया में साल 2019 में बंद हुए इंटरनेट के घंटों के आंकड़े से पता चला कि, पूरे सालभर में दुनिया के 21 देशों में कुल 18 हजार 225 घंटों के लिए इंटरनेट बंद किया गया, इसमें से 11 हजार 857 घंटों के लिए इंटरनेट बंद रहा और 6 हजार 368 घंटों के लिए सोशल मीडिया का एक्ससेस बंद रहा। इस बंद के चलते पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लगभग 57 हजार 324 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था।

इंटरनेट बंद के मामले में भारत है सबसे आगे :

स्टेट ऑफ इंटरनेट शटडाउन ने साल 2018 में जो रिपोर्ट पेश की थी उसके अनुसार, पूरी दुनिया में हालांकि सबसे ज्यादा घंटों के लिए नेट बंद करने में भले ही म्यांमार और चाड का नाम सबसे ऊपर हो लेकिन सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद करने के लिए पूरी दुनिया में भारत ही सबसे आगे है, क्योंकि भारत में साल 2018 में कुल 134 बार इंटरनेट बंद किया गया था। इस संख्या में से 65 बार जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंद किया गया। वही सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद करने के मामले में दूसरा नंबर आता है पाकिस्तान का, वहां 2018 में सिर्फ 12 बार ही इंटरनेट बंद किया गया।

साल 2019 में इंटरनेट शटडाउन से टॉप 10 देशों का बड़ा नुकसान :

1. इराक में 263 घंटों में लगभग 16444.029 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

2. सूडान में 1,560 घंटों में लगभग 13231.806 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

3. भारत में 4,196 घंटों में लगभग 9423.939करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

4. वेनजुएला में 171 घंटों में लगभग 7601.552 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

5. ईरान में 240 घंटों में लगभग 4332.601 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

6. अल्जीरिया में 50 घंटों में लगभग 1411.109 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

7. इंडोनेशिया में 416 घंटों में लगभग 1326.017 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

8. चाड में 4,728 घंटों में लगभग 886.375 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

9. श्रीलंका में 337 घंटों में लगभग 588.553 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

10. म्यांमार में 4,880 घंटों में लगभग 531.825 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इंटरनेट पर रोक लगाने को लेकर भारतीय कानून?

क्रिमिनल प्रोसीजर (CRPC) 1973 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य या जिले में सरकारी एजेंसियों को यह अधिकार प्राप्त है कि, वो अपने हिसाब से इंटरनेट बंद कर सकती है। वहीं टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के अनुसार, सरकार टेलीकॉम कंपनियों को कुछ समय के लिए सेवाएं निलंबित करने के आदेश भी दे सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना :

वहीं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कई बार बंद हुए इंटरनेट को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, अनुच्छेद 19 के अनुसार, जम्मू कश्मीर में रहने वालो को इंटरनेट एक्सेस करने का हक़ बुनियादी है। इसलिए ऐसे हर कभी इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मोबाइल-इंटरनेट सेवा बंद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जानने के लिए - क्लिक करें

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