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हाईलाइट्स –
बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उल्लंघन
ऑटो ऋण पोर्टफोलियो से जुड़ी थी जांच
व्हिसलब्लोअर ने RBI से की थी शिकायत
राज एक्सप्रेस। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए HDFC बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 27 मई के एक आदेश में इसका उल्लेख है।
आदेश में आगे दर्ज है कि; यह जुर्माना अधिनियम की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
अनियमितता मिली -
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में व्हिसलब्लोअर की शिकायत की जांच के बाद अनियमितताएं पाई गईं।
साथ ही यह भी जोड़ा कि; यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।
स्टेटमेंट में दर्ज -
"बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में अनियमितताओं के संबंध में आरबीआई को एक व्हिसल ब्लोअर की शिकायत से उत्पन्न बैंक के ग्राहकों को तीसरे पक्ष के गैर-वित्तीय उत्पादों के विपणन और बिक्री मामलों से जुड़े दस्तावेजों की जांच के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधानों और नियामक निर्देशों के उल्लंघन का पता चला है।" - आदेश में दर्ज।
स्टेटमेंट में आगे यह जोड़ा गया है - "इसके आगे, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि अधिनियम / निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।"
आरोप की पुष्टि -
कारण बताओ नोटिस के बारे में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आगे के स्पष्टीकरणों/दस्तावेजों की जांच के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के उपरोक्त आरोप की पुष्टि की गई थी और इस कारण मौद्रिक दंड लगाया गया।
डिस्क्लेमर – आर्टिकल प्रचलित मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त प्रचलित जानकारी जोड़ी गई हैं। इस आर्टिकल में प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।
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