केरल: हथिनी की मौत बहुत ही क्रूर, दोषियों को मिलेगी सजा- जावड़ेकर
केरल: हथिनी की मौत बहुत ही क्रूर, दोषियों को मिलेगी सजा- जावड़ेकरPriyanka Sahu -RE

केरल: हथिनी की मौत बहुत ही क्रूर, दोषियों को मिलेगी सजा- जावड़ेकर

केरल में हथिनी की मौत की अंचभित घटना पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्‍सा फूटा हुआ है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने हथिनी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का फैसला किया है।

केरल, भारत। केरल के मलप्पुरम जिले में एक प्रेग्नेंट हथिनी की मौत की घटना पर पूरा देश शर्मिंदा है, क्‍योंकि यहां लोगों ने हथिनी के साथ की गई बदसुलूकी ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है और इस अंचभित घटना पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्‍सा भी फूटा है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने हथिनी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का फैसला किया है।

जावड़ेकर ने गहरी संवेदना की व्यक्त :

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा केरल में एक गर्भवती हथिनी को जान से मार डालने की घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त कर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए इस घटना पर अपराधियों को सजा दिलाने का भरोसा जताया है। साथ ही कहा कि, उसके हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने आज गुरुवार को इस घटना पर ट्वीट साझा किया, जिसमें लिखा-

केंद्र सरकार ने केरल के मल्लपुरम में इस हथिनी की मृत्यु पर घटना को गंभीरता से लिया है और उसने इसकी जांच कराकर हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का फैसला किया है। यह भारतीय संस्कृति नहीं है कि पटाखों से किसी जानवर को मार दिया जाए। केरल में एक हथिनी को मारना बेहद ही चौंकाने वाला मामला है, यह बहुत ही क्रूर है, इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर

इसके साथ ही मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी कहा कि, ''हमने इस मामले के लिए पहले ही अपने सीनियर अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है। हम सभी दोषियों को सजा देंगे कोई भी आरोपित सजा से बच नहीं पाएगा। पिछले महीने केरल के मलप्पुरम जिले में एक गर्भवती भूखी हथिनी की निर्मम हत्या के मामले की जांच वन्यजीव अपराध जांच दल करेगा।''

गौरतलब है कि, हथिनी की मौत की जांच का निर्णय केरल सरकार ने लिया है और कल से अब तक सोशल मीडिया पर इस घटना की काफी निंदा हुई है और लोगों ने इसके दोषी लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं, इस मामले पर केंद्र सरकार ने गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

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